‘नैना’तील विकास शुल्क कमी

नवी मुंबई विमानतळानंतर सिडकोचा दुसरा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा (नैना) एकीकडे विकास आराखडा शासन मुंजरीच्या प्रतीक्षेत असताना सिडकोने दुसरीकडे येथील विकासकांसाठी विकास शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क यापूर्वी २३८५ रुपये प्रति चौरस मीटर असे होते, ते आता विभागानुसार १४०० रुपये प्रति चौरस मीटपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासक किंवा प्रकल्पग्रस्तांना या भागात गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे शक्य होणार आहे.

नवी मुंबई, पनवेल, उरणमधील शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करून ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर नवी मुंबई शहर निर्मिती केल्यानंतर शासनाने सिडकोला रायगड जिल्ह्य़ातील ६० हजार हेक्टर जमिनीचा केवळ विकास आराखडा तयार करण्याचे काम दिले आहे. पेण ते खोपोलीपर्यंत पसरलेल्या या नैना क्षेत्राचा विकास आराखडा सिडको दोन टप्प्यात करणार असून पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा पहिल्या टप्प्यातील विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तो शासनाकडे मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यासाठी नगरविकास विभागाने नुकतीच एक बैठक घेऊन या विकास आराखडय़ात जनतेने सुचविलेल्या चार हजार सूचनांपैकी काही सूचनांचा विचार करण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिलेले आहेत.

याचवेळी सिडकोने या भागात विकासकांना बांधकाम परवानगी देताना २३८५ रुपये प्रति चौरस मीटर विकास शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित केले होते. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात विकास शुल्क आकारण्यात येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्त व विकासकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नाराजी होती. त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी सिडको व नगरविकास विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सिडकोने शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक मंदीच्या या काळात विकास शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून तो निम्म्यावर आणण्यात आला आहे.

प्रत्येक गाव व त्याचे ठिकाण बघून हा दर आकारण्यात येणार असून तो १४०० ते १८०० रुपय प्रति चौरस मीटर दरम्यान राहणार आहे. यासाठी शासनाच्या शासकीय मूल्य (रेडीरेकनर) चा आधार घेतला जाणार आहे. येत्या काळात या

विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बांधकाम परवानगी मागणाऱ्या विकासकांना किंवा प्रकल्पग्रस्तांना हा लाभ होणार असून यामुळे या भागात मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्मिती होणार आहे.

नैना क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्याचा विकास आराखडा शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सिडकोच्या दृष्टीने हा प्रकल्पही महत्त्वाचा असल्याने नुकतीच यासंदर्भात जनतेच्या हरकती व सूचनांचा विचार केला गेला आहे. याचवेळी विकास शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास झपाटय़ाने होण्यास मदत होणार आहे.

भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको