विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित; पालक हैराण पनवेल : खारघर आणि नवीन पनवेलमध्ये अल्पसंख्याक कोटय़ातील शाळांनी सनदशीर मार्गाचा धाक दाखवून शैक्षणिक शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या मागे तगादा लावल्याने पालक हैराण झाले असून अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. नवीन पनवेल येथील शांतीनिकेत पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ, खारघर येथील विश्वज्योत विद्यालय या शाळांच्या पालकांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. खारघरच्या विश्वज्योत विद्यालयातील २८ विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाने घरी पाठवण्यात आले आहेत. शिक्षण परवडत नसेल तर मुलांना घरीच बसवा, अशी भूमिका अल्पसंख्याक कोटय़ातील भूखंड मिळालेल्या शैक्षणिक संस्थांनी घेतल्याने पालक संतापले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विद्यार्थी सेलने हे प्रकरण उचलून धरले असले तरी पनवेलमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास होत असल्याचे दिसून येत आहे. पनवेलमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या मालकीच्या शिक्षण संस्था असल्याने शिक्षणासाठी पनवेलमध्ये भव्य मोर्चे निघणे कठीण आहे. यापूर्वीही खांदेश्वरमध्ये शिक्षणासाठी मोठे आंदोलन झाले तरी सालाबादप्रमाणे शिक्षण शुल्काच्या तक्रारी सुरूच आहेत. पालकांच्या फेऱ्या अद्याप पनवेल पालिकेने शिक्षण विभाग रायगड जिल्हा परिषदेकडून हस्तांतर केलेला नाही. पनवेल पालिका क्षेत्रातील अल्पसंख्याक कोटय़ातील शाळांना पनवेल पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियम लागू नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार पालक व लोकप्रतिनिधींनी अगोदर पनवेलच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी लागते. त्यानंतर या कार्यालयात गेल्यावर त्यांना अलिबाग येथील जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाण्याचे सुचविले जाते. त्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर काहीच झाले नसल्याचे पालकांना समजल्यावर मुंबई येथील चर्नीरोड येथे उपसंचालकांकडे पालकांना जावे लागते. अल्पसंख्याक कोटय़ातील शिक्षणचालकांनी भूखंड सिडकोकडून मिळविण्यासाठी स्थानिक पाल्यांना शिक्षणात सवलत देऊ या निकषावर अल्पदरात हे भूखंड मिळविले आहेत. मात्र सध्या या शिक्षण संस्थांमध्ये पालकांच्या तक्रारींसाठी प्रवेश मिळविणे दिव्य झाले आहे. शांती निकेतन विद्यालयातील साडेतीनशे विद्यार्थी शिक्षण शुल्काच्या समस्येमुळे शिक्षणापासून वंचित आहेत. मनसेचे पदाधिकारी व पोलिसांच्या नोटिसा घेण्यासाठी शिक्षण संस्थेतर्फे कोणीही उपलब्ध नाही. मुलांना ऑनलाइन शिक्षण ही संस्था काय शिकवणार, असा प्रश्न पडला आहे. शिक्षण हा हक्क असल्याचे राज्य सरकार सांगते, मात्र प्रत्यक्षात शिक्षण देणारे वसुली करत आहेत. - अनिकेत मोहिते, शहराध्यक्ष, मनसे विद्यार्थी सेल
