उरण : मुंबईतील ससून बंदरपेक्षा कमी खर्चात होणारी करंजा बंदरातील फायदेशीर मासळीची खरेदी-विक्री हमीच्या खरेदीदाराअभावी बंद झाली आहे. त्यामुळे रायगडच्या मच्छिमारांना नुकसान सहन करीत पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या म्हणत मुंबईतच मासळी विक्री करावी लागत आहे.
करंजा बंदरात मासळीची विक्री केल्यास मासेमाराना मुंबई बंदरपेक्षा एका फेरीमागे किमान एक लाख रुपयांची बचत होत असल्याचा दावा मच्छिमारांनी केला आहे. असे असतानाही निधी अभावी रायगड, मुंबईतील हजारो मच्छीमारांसाठी वरदान ठरणारे उरणच्या एक हजार मच्छीमार बोटी क्षमतेच्या करंजा मच्छीमार बंदराचे काम मागील १२ वर्षांपासून रखडले आहे. या बंदरासाठी आतापर्यंत १८५ कोटी खर्च झाला आहे. तरीही बंदर कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध झालेल्या नसल्याने बंदर अपूर्ण आहे. बंदराचा पूढील विकास करण्यासाठी सुधारित १४९.८० कोटी खर्चाचे नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या खर्चाच्या सुधारीत अंदाज पत्रकास प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. सुरुवातीला ६५ कोटी खर्चाचे काम विलंबामुळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे १५० कोटींच्या घरात गेले आहे. हे बंदर केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर उभारण्यात येत आहे. बंदराच्या कामासाठी निधी कमी पडला होता. त्यानंतर बंदराचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा ३५ कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला. मात्र त्यानंतरही करंजा मच्छीमार बंदराचे काम पूर्ण झालेले नाही.
बंदर मच्छीमारांसाठी खुले करण्याच्या अनेक मंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा केल्या. मात्र बंदरातील सोयीसुविधांच्या अभावामुळे बंदर कार्यान्वित झाले नाही. दरम्यानच्या काळात करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी पुढाकार घेऊन बंदरात मासळी खरेदी-विक्री करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे मुंबईतील बंदरात मासळीच्या चढ उतार काढणी व अन्य कारणांमुळे होणारे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे करंजा बंदरात खात्रीचे खरेदीदार आल्यानंतरही समस्या लवकरच दूर होईल असा विश्वास नाखवा यांनी व्यक्त केला आहे. करंजा बंदरातील अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे सुरू करण्यात आलेले मासळी खरेदी-विक्री करण्याचे काम बंद पडले. यामुळे हजारो मच्छीमारांवर पुन्हा अनेक गैरसोयींचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
विकासासाठी नवीन खर्चाला मंजुरी
बंदराचा विकास करण्यासाठी १४९.८० कोटी खर्चाचा नव्याने सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या निलक्रांती योजनेतून १४ कोटी, सागरमाला योजनेतून ६०.९० कोटी तर राज्य शासनाकडून ७४.९० कोटी असे एकूण १४९.८० कोटींच्या खर्चाच्या सुधारीत अंदाज पत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. निधी मिळाल्यानंतर १२ किंवा १८ महिन्यांच्या मुदतीत ही सुधारित विकास कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
हेही वाचा – नवी मुंबई: शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष, १ कोटी ३७ लाखांची फसवणूक
१४९.८० कोटींच्या निधीतील कामे
सॅण्ड ड्रेझरिंग, चॅनेमधील खडकाळ भाग काढून टाकणे, मातीचा भराव, ब्रेक वॉटर, क्वे वॉल, अंतर्गत रस्ते, वाहन तळ, मासळी बाजार आणि लिलाव केंद्र, प्रशासकीय कार्यालय, मच्छीमार विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा रक्षक निवास, सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आदी २४ विविध विकास कामांचा समावेश आहे.
