नवी मुंबई : नवी मुंबईचा राणीचा रत्नहार समजल्या जाणाऱ्या पामबीच मार्गालगत लाखो फ्लेमिंगोचा अधिवास येथील पाणथळ जागेवर पाहायला मिळतो. त्यामुळे नवी मुंबईला फ्लेमिंगो सिटीचा गाजावजा करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने याच फ्लेमिंगोचे घर उद्धवस्त करण्याचा डाव आखला आहे. शासनाला सादर केलेल्या विकास आराखड्यात नेरुळ सीवूड्स परिसरात खाडीकिनारी नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या खाडीकिनारी तयार झालेल्या पाणथळींच्या जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकीकडे पालिकाच फ्लेमिंगो सिटीच्या नावाने करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या आणि नवी मुंबईची फ्लेमिंगोसिटी असा ढोल पिटणाऱ्या पालिकेनेच फ्लेमिंगोचा निवास संपवण्याचा प्रकार केला असल्याचा राग पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. नवी मुंबईत ‘एनआरआय संकुला’च्या मागील बाजूस तसेच टी. एस. चाणक्यलगत फ्लेमिंगोंचा मोठ्या प्रमाणात वावर पाहायला मिळतो. त्यामुळे लाखो पर्यावरणप्रेमी तसेच नागरिक या ठिकाणी फ्लेमिंगो पाहण्यासाठी येतात. तत्कालीन पालिका आयुक्त यांनी नवी मुंबईला ‘फ्लेमिंगो सिटी’ असे बिरुद बहाल करण्यात आले आहे. त्यासाठी नवी मुंबई पालिकेच्या बेलापूर विभागातील हद्दीपासून ते अगदी ऐरोली टोलनाक्याच्या पुढे महामार्गालगत करोडो रुपये खर्चून फ्लेमिंगोंच्या प्रतिकृती साकारण्यात आल्या आहेत. पालिका ठेकेदार तसेच अधिकारी कर्मचारी यांनीही बक्कळ टक्केवारीचा मलिदा खाल्ल्याचे बोलले जात आहे. हेही वाचा.नवी मुंबईतील नेते मौनातच पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनीही नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय फ्लेमिंगो महोत्सव भरवण्याची घोषणाच केली होती. त्यामुळे आता पालिकेच्याच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाची पालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळताच नवी मुंबईतील फ्लेमिंगोचा अधिवास नष्ट होणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाकडून येणाऱ्या विकास आराखड्याबाबतच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नवी मुंबईतील हरीत पट्टे, जंगले, पाणथळ जागा जिथे आतापर्यंत बांधकाम बंदी होती. पालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यानुसार पाणथळ जागा विकासकामांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. शहराचा फ्लेमिंगो सिटीचा दर्जा कायम राखायचा तर फ्लेमिंगोचे नैसर्गिक अधिवास राखणेसुद्धा गरजेचे आहे. महानगरपालिकेची ही बेजबाबदार कृती म्हणजे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचेच लक्षण आहे. -रोहित जोशी, पाणथळ सनियंत्रण समिती, ठाणे हेही वाचा.पाणथळ जमिनींवर निवासी संकुले! नवी मुंबईत पामबीचलगत फ्लेमिंगो अधिवास धोक्यात लोखोंच्या संख्याने नवी मुंबईत येणारे परदेशी पक्षी कुठे जातील हे महापालिकेने सांगावे? स्वतः सुरक्षित घरात राहतात म्हणूनच पशू पक्ष्यांचा अधिवासचा विचार येत नसावा कदाचित? या पृथ्वीवर सर्व जीवांना समान अधिकार आहे महापालिका या पृथ्वीचे मालक नाही. -धर्मेश बरई, संस्थापक, एन्व्हायरोमेंट लाइफ फाऊंडेशन जलस्रोतांचे आरक्षण रद्द करणे शहरासाठी एक मोठा पर्यावरणीय धक्का ….. महापालिका जेव्हा शहराच्या भिंती आणि पुलांवर फ्लेमिंगो रंगवत होती तेव्हा नॅटकनेक्टने नवी मुंबईसाठी फ्लेमिंगो सिटीचे नाव सुचवले होते. तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी घोषित केले की फ्लेमिंगोची ठिकाणे, पाणथळ जागा, संरक्षित करणे आवश्यक आहे. बांगर यांनी सिडकोला पत्र लिहून बीएनएचएसच्या मदतीने डीपीएस तलाव महापालिकेकडे संवर्धन आणि देखभालीसाठी सुपूर्द केला. मात्र सिडकोने ते मान्य केले नाही. नवी मुंबई महानगरपालिका काँक्रीटची जंगले निर्माण करण्यासाठी ओलसर जमीन आरक्षित करत असल्याचे पाहणे दुर्दैवी आहे. पाणथळ जागा केवळ जैवविविधता टिकवण्यासाठीच नाही तर मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक समुदायाला आधार देतात, पाणथळ जागा अतिरिक्त पाणी शोषून ठेवणारे तलाव म्हणून काम करतात. या जमिनींवर येणारे प्रकल्प पूर आणि वाढत्या समुद्रातही टिकणार नाहीत. समुद्राची वाढती पातळी हे आताचे वास्तव आहे, तरीही नगररचनाकार पाणथळ जागा नष्ट करण्यावर बेतले आहेत. - बी.एन कुमार, संचालक नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन हेही वाचा.रायगड जिल्ह्यातील १३ मंडळ अधिकाऱ्यांवर शिस्तीसाठी कार्यवाही पालिका कोणाच्या दबावाखाली हे करतय ? दरवर्षी लाखो फ्लेमिंगो नवी मुंबईनजीक पाणथळ जागेत अधिवास करतात. पालिकाच एकीकडे फ्लेमिंगो सिटी म्हणते व दुसरीकडे त्यांचे घर उधवस्त करते. यामागे उच्च स्तरावरुन मोठा दबाव येत असल्याने असे निर्णय घेतले जात आहेत. परंतू फ्लेमिंगोचा अधिवास संपवण्याचा जो घाट घातला आहे. त्याच्याविरोधात आवाज उठवून न्यायालयातही दाद मागू. अधिवास संपवण्यामागे मोठी आर्थिक व छुपी शक्ती काम करते त्यामुळे असे प्रकार होत आहेत. - सुनील अग्रवाल,संस्थापक सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायरमेंट हेही वाचा.फडके नाट्यगृहाच्या नुतणीकरणासाठी ५५ लाख पालिका खर्च करणार पालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात काही बदल करण्यात आले असले तरी ते शासनाकडे पालिकेने प्रस्तावित केले आहेत. त्याबाबत हरकती सूचना मागवल्या जातील नंतर त्याला शासनाची मान्यता मिळेल. त्यामुळे लगेच पालिकेचा विकास आराखडा अंतिम झाला असे समजू नये. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. - सोमनाथ केकाण ,सहाय्यक संचालक ,नगररचना विभाग
