लोकसत्ता प्रतिनिधी उरण : एमएमआरडीएच्या विकास प्राधिकरण नेमण्याचा शासनाच्या अधिसूचनेला रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांतील २० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. यासंदर्भात अंतिम तारीख सरली असली तरी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या हरकतींमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घेतलेल्या निर्णयाला विरोध, शेतकऱ्यांनी आपल्यासाठी आणि कुटुंबासाठी बांधलेली घरे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठीची गावठाण आणि सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड याबाबतचे हरकती मांडण्यात आल्या आहेत. तसेच मूळ गावठाण शाबूत राहिले पाहिजे ही पूर्व अट यामध्ये आहे. आणखी वाचा-नवी मुंबई : हादऱ्यांच्या मालिकेकडे महापालिकेचा काणाडोळा, बिल्डरांच्या सोयीसाठी नव्या नियमावलीला मुहूर्त सापडेना एमएमआरडीएच्या अधिसूचनेला ७ एप्रिलपर्यंत लेखी हरकती नोंदविता येणार होत्या. कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांनी या हरकती नोंदवून घेतल्या आहेत. त्याची मोजणी करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत हरकती नोंदविल्या आहेत. येथील गावातील जमिनीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी शासनाने सिडकोऐवजी एमएमआरडीएला दिली आहे. राज्य सरकारकडून ४ मार्च रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यातील १२४ गावांसाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक केली आहे. सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला येथे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जमून या हरकती नोंदविल्या. आणखी वाचा-ठाणे – बेलापूर वाहतूक कोंडी, घणसोली स्टेशन समोर ट्रक पलटी शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला ७ एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवून घेण्यात आल्याची माहिती कोकण विभागाचे नगररचना सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांनी दिली. बैठकीत काय झाले? ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभेद्वारे घेतलेले विरोधाचे ठराव दाखल करण्यात येणार आहेत. शासनाने सागरी अटलसेतूच्या मजबुतीकरणासाठी पुलालगतच्या परिसराच्या विकास करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्यातील १२४ गावांतील ३२४ हेक्टर परिसरातील जमिनींचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या जमिनी विकसित करण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
