उरण : महामुंबई सेझसाठी २००५-०६ मध्ये उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या मूळ मालकांना परत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. अठरा महिने होऊनसुद्धा रायगडचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात शेतकऱ्यांना निकाल न दिल्याने अॅड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फिरदोशी पूनिवला व बी. पी. कोलाबावला यांच्या संयुक्त पीठाने रायगड जिल्हाधिकारी यांना येत्या चार आठवड्यांमध्ये सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. सन २००५-०६ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमीन मिळकती प्रकल्पाकरिता खरेदी करून परस्पर स्वत:चे नावावर करून घेतल्या. सेझ प्रकल्प स्थापण्यापूर्वी विकास आयुक्त ( उद्योग) यांनी त्यांचे दिनांक १६ जून २००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन मिळकती पंधरा वर्षामध्ये न वापरल्यास अथवा त्यावरती प्रकल्प उभा न केल्याने संबंधित शेतकऱ्यानी मागणी केल्यास सदरच्या जमीन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील. हेही वाचा : Ladki Bahin Yojana Scam : ३० आधार कार्ड, ३० अर्ज अन् एक मोबाईल क्रमांक; लाडकी बहीण योजनेतील धक्कादायक गैरप्रकार उघड महामुंबई सेझ कंपनीने जमीन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ सतरा वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यांमधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम ६३ (१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग याजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकलाकरिता प्रकरण ठेवले होते. हेही वाचा : नवी मुंबई: डिसेंबरमध्ये विमानतळावरून पहिले उड्डाण ‘सुखोई’चे, तीन दिवसांपासून धावपट्टीच्या विविध चाचण्या बराच कालावधी उलटूनही अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणून अॅड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे सर्व सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आता या निकालाकडे लागले आहे.
