नवी मुंबई – नवी मुंबईतील दस्त घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीचे आदेश विधिमंडळाचे उपाध्यक्षांनी दिल्यावर नोंदणी महानिरीक्षक यांनी या प्रकरणी स्वतंत्र तपासणी मोहीम नेमली आहे. या मोहीमेमध्ये १० कर्मचारी आणि दोन वरिष्ठ अधिका-यांची नेमणूक केली आहे. सध्या ठाणे येथील कार्यालयात स्वतंत्र तपासणी पथकासाठी १० लॅपटॉप आणि संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले असून ही चौकशी पुर्ण होण्यासाठी अजून काही दिवस लागणार असल्याचे सांगीतले जात आहे.
जून महिन्यात अवघ्या १० दिवसात नवी मुंबई येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ येथील कार्यालयात तब्बल ८४२ दस्त अनधिकृत बांधकामांचे नोंदविण्यात आले होते. या प्रकरणी शासनाचे सचिव विनायक लवटे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यावर ही बाब उघडकीस आली. त्यानंतर या कार्यालयात दस्त नोंदणी करणा-या राजकुमार दहिफळे यांना निलंबित करण्यात आले.
परंतू या प्रकरणी अजूनही अनधिकृत बांधकामांचे अनेक दस्त दहिफळे आणि त्यांच्या साथीदारांनी नोंदविल्याचा संशय असल्याने दहिफळे यांनी ज्या वेळी सह दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ येथे अतिरीक्त पदभार घेतला त्यावेळेस झालेल्या दस्त नोंदणीची सखोल चौकशी सध्या सुरू आहे.
नवी मुंबईतील दस्त घोटाळ्याने दलालसंस्कृतीच्या झोपा उडवून टाकल्या आहेत. दस्त नोंदणी कार्यालयातील याच दलाल संस्कृतीच्या मक्तेदारीची चर्चा सध्या सुरू आहे. या प्रकरणातील राजकुमार दहिफळे या अधिका-यावर हे दस्त नोंदणी करण्यासाठी कोणाचा दबाव होता त्या मुख्य सूत्रधारापर्यंत अजून तपास यंत्रणा पोहचू शकली नाही.
जून महिन्यात १० दिवसात अनधिकृत बांधकामांचे ८४२ दस्त नोंदणी झाले त्यामध्ये घणसोली, कोपरखैरणे, नेरुळ, गोठीवली, तळवली, रबाळे, करावे येथील असल्याचे उजेडात आले आहे. याबाबत भास्कर झरेकर यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत राज्याच्या विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी ३० सप्टेंबरला मंत्रालयात बैठक घेऊन या प्रकरणी १५ दिवसात सखोल चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे दहिफळे यांच्याकडे सह दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ या कार्यालयाचा अतिरीक्त पदभार होता. या काळातील सर्वच दस्तांची पुनर्तपासणी सुरू झाली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी मंत्रालयात बोलावलेल्या ३० सप्टेंबरच्या संयुक्त बैठकीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेचे राहुल गेठे, नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी संजय चव्हाण, पोलीस प्रशासनाचे कोपरखैरणे येथील पोलीस अधिकारी, सिडको मंडळाचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक जगन्नाथ विरकर आणि तक्रारदार भास्कर झरेकर ही मंडळी होती. तपास यंत्रणेच्या हाती अजून काही महत्वाचे धागेदोरे लागतात का याबाबत गुप्त पद्धतीने चौकशी सुरू आहे. याबाबत नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी संजय चव्हाण यांना संपर्क साधला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिका-यांनी विविध तक्रारी अर्जातून या प्रकरणात काहीतरी काळंबेर असल्याचा संशय शासनाचे अपर सचिव विनायक लवटे यांना आल्यामुळे एका तक्रारी अर्जावरून ही चौकशी सुरू झाली. जागरुक नागरीक आणि सचिव लवटे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकरणाला वाचा फुटली.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत दर्जा मिळावा यासाठी दलाल संस्कृतीकडून अशापद्धतीचे दस्त नोंदणी केले जातात. या दलालांना राजकीय आशिर्वाद मिळाल्याने त्यांचे फावले आहे. या सर्व घोटाळ्यात सर्वसामान्य गुंतवणूक दारांना बेकायदेशीर मालमत्तेला कायदेशीर दाखवून त्यांची फसवणूकीचा हा व्यवसाय सध्या नवी मुंबईत फोफावला आहे.