नवी मुंबई : नवी मुंबई शहराच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच महापालिकेतील बहुचर्चित नगररचना विभागात मोक्याचे पद मिळावे यासाठी राज्यातील काही प्रभावी मंत्री, त्यांचे स्वीय साहाय्यक, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच सत्ता वर्तुळात प्रभाव राखून असणाऱ्या बड्या नेत्यांकडून थेट महापालिका आयुक्तांवरच दबावतंत्राचा अवलंब सुरू असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
नगररचना विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून असलेले काही अभियंते अधिकचे अधिकार तसेच मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या फायलीवर काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी काही बड्या मंत्र्यांकडे जोडे झिजवू लागल्याची चर्चा आहे. शहर नियोजनाचे महत्त्वाचे काम असणाऱ्या या विभागात सुरू झालेले हे वशिल्याचे दबावतंत्र सध्या चर्चेत असून प्रशासकीय राजवटीत घडणाऱ्या या प्रकारांमुळे महापालिका वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेत अभियांत्रिकी आणि नगररचना हे दोन अतिशय प्रभावी विभाग मानले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शहराच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यामुळे शहर विकासाचा नेमका मार्ग यापुढे काय असेल याविषयी स्पष्टता आली. गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील काही ठरावीक उपनगरांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांचे वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत मोकळ्या भूखंडांची संख्या तशी कमी आहे. त्यामुळे सिडकोच्या जुन्या इमारतींच्या जागी आखल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे शहरातील बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्था मिळू लागली आहे.
वाशीसारख्या उपनगरांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून थेट १०-१२ कोटी रुपयांच्या आलिशान घरांची विक्रिही केली जात आहे. वाशी, नेरुळ, सीबीडी, सानपाडा यांसारख्या उपनगरांमध्ये सिडकोचे भूखंड आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे याठिकाणी बांधकाम मंजुरांचे प्रमाण शहरातील इतर उपनगरांच्या तुलनेने अधिक आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांना आलेला तेजीचा हंगाम लक्षात घेता नगररचना विभागात मोक्याच्या जागी नियुक्ती मिळावी यासाठी काही अभियंते सध्या दबावाचे राजकारण करू लागले असून थेट महापालिका आयुक्त, नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालकांनाही या दबावाची झळ पोहचू लागल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
वाशी, बेलापूरसह महत्त्वाच्या फायलींवरही डोळा
नगररचना विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अभियंत्यांची संख्या काही कमी नाही. शहराचा विकास आराखडा तयार करत असताना अतिशय महत्त्वाचे असणाऱ्या या कामावर काही ठरावीक अभियंत्यांनी काम पाहिले. हे काम पूर्ण होताच या अभियंत्यांना बाजूला सारून मोक्याची उपनगरे पदरात पाडून घेण्याची स्पर्धा सध्या या विभागात सुरू झाली आहे. या विभागात वाशी ते बेलापूर दरम्यान येणारी उपनगरे आपल्याला मिळावीत यासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याने सुरू केलेले दबावतंत्र सध्या महापालिकेत जोरात चर्चेत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद असताना त्यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या एका मंत्र्याकरवी या अभियंत्याने नगररचना विभागात बढतीचे स्थान मिळविले. त्यानंतर मोक्याची उपनगरे मिळावीत यासाठी राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या एका मंत्र्याकडे या अभियंत्याने मोर्चेबांधणी केली.
नवी मुंबईचा अर्धा भाग या दबावातून मिळविल्यानंतर आता उर्वरित भागही आपल्याला मिळावा यासाठी नवी मुंबईतील बड्या राजकीय नेत्याकडे हा अभियंत्याने मिनतवाऱ्या सुरू केल्या आहेत. एकामागोमाग एक अशा तीन मंत्र्यांकरवी थेट प्रशासकीय प्रमुखांवर दबाव आणल्यानंतर आता मोठया मलईदार फायलीही आपल्याला मिळाव्यात यासाठी एका मंत्र्यांच्या स्वीय साहाय्यकालाही या आखणीत सहभागी करून घेण्यात हा अभियंता यशस्वी झाल्याचे कळते. अभिजीत बांगर, राजेश नार्वेकर यासारख्या आयुक्तांनी या दबावांना फारशी किंमत दिली नव्हती. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत नगररचना विभागात हवे ते अधिकार पदरात पाडून घेण्यासाठी आखले जाणारे हे दबावतंत्र गपगुमानपणे सहन केले जात असल्याची चर्चा आहे.
साहाय्यक संचालकांचे मौन
याविषयी नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर विभागात नियुक्त्यांसाठी ठरावीक नावांसाठी आग्रह धरला जात आहे का, याविषयी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. राज्य सरकारने विकास आराखडा मंजूर केल्यामुळे आता शहराच्या नियोजनाला वेग येईल इतकीच प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. याविषयी महापालिकेचे शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांच्याशी संपर्क साधला असताना हा विषय माझ्या अखत्यारीत नाही, असे ते म्हणाले.
