जलमापकासाठी धावाधाव

नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एएमआर (अ‍ॅटोमॅटिक मीटर रीडिंग )  जलमापके बसवण्याची सक्ती केली आहे. त्यासाठी १५ ऑक्टोबपर्यंत मुदत दिली असली तरी ही जलमापके बाजारात कुठेही उपलब्ध नसल्याने नागरिक धास्तावले आहेत. नागरिक जलमापकांचा इतरत्र शोध घेत आहेत. पालिकेने जलमापकांची सक्ती करण्यापूर्वी ती बाजारात उपलब्ध आहेत की नाही याची चौकशी का केली नाही, असा सवाल नागरिक करत आहेत.

नवी मुंबई क्षेत्रातील वाणिज्य व सार्वजनिक सोसायटय़ा त्याचबरोबर घरगुती नळांद्वारे होणाऱ्या पाणी वापराचे अचूक मोजमाप होऊन त्यानुसार पाण्याची कर आकारणी होण्याकरिता मान्यताप्राप्त ई.ई.सी.(इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रय़ुमेंटल) आणि एएमआर सुविधा असलेली जलमापके बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्या सोसायटय़ांनी आणि निवासी संकुलांनी जलमापके बसवलेले नाहीत, त्याचबरोबर ज्यांनी जलमापके बसवली आहेत, त्यांची थेट माहिती चाचणी अहवालासह पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्याचे सक्तीचे केले आहे. त्याअनुषंगाने महिनाभरापूर्वी शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र पालिकेने सांगितलेली महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले ई.ई.सी. ‘ब’ वर्गवारी पद्धतीची वा आयएसओ ४०६४ मल्टिजेट जलमापके शहरात  उपलब्ध नसल्याचे गृहनिर्माण  संस्थांचे म्हणणे आहे. आयएसओ दर्जाची जलमापके घेताना गृहनिर्माण  संस्थांना मागणीपत्रकेही सादर करावी लागतील. मात्र गृहनिर्माण  संस्थांनी यांची पूर्तता करूनही कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरही जलमापके उपलब्ध नाहीत. सक्ती केलेल्या कंपन्या या बाहेरच्या असल्याने त्यांची माहितीपत्रके बाजारात उपलब्ध नाहीत. पालिकेकडे पत्रव्यवहार करून कोणते मीटर बसवायचे वा आयएसओ दर्जाचे मीटर कोणते यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सक्ती जाचक

गृहनिर्माण  संस्थांनी खासगी कंपन्यांची जलमापके बसविली आहेत. या कंपन्यांनाही आयएसओ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे; मात्र असे असताना एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने  मान्यताप्राप्त केलेली जलमापके बसविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. याबाबत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अमुक कंपनीचेच मीटर घेण्याची सक्तीचे करण्यात आल्याने नव्या मीटरसाठी ५० ते ७५ हजार रुपयांचा आर्थिक भरुदड सोसावा लागत असल्याचे गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे.

अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी खासगी मान्यताप्राप्त कंपनीची जलमापके बसवली आहेत. एखादे जलमापक बसविण्यासाठी किमान २५ हजार रुपये प्रत्येक सोसायटीला खर्च येतो. पालिकेने ई जलमापकांची सक्ती करण्यापेक्षा आहे त्या जलमापकाप्रमाणेच नागरिकांना पाणी बिल द्यावे. या निर्णयामुळे संस्थांना  भरुदड सोसावा लागत आहे.

– बबन भोसले,  रहिवासी