जेएनपीटी बंदर आणि उरण-पनवेलला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब आणि राज्य महामार्ग ५४ वरील दास्तान, चिर्ले आणि करंजाडे येथील तीन टोल केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाने बंद केले आहेत. या निर्णयामुळे टोलवर काम करणाऱ्या ४२५ स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी शुक्रवारी रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यासोबत झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली.
मुंबई जेएनपीटी रस्ते कंपनीच्या नावाने जेएनपीटी, सिडको व भारतीय राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या भागीदारीतून रस्ते विकासासाठी कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब व राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ या दोन्ही रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे
यामध्ये जेएनपीटी ते गव्हाण फाटादरम्यान सहा पदरी तर त्यापुढे आठ पदरी रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. मात्र हे रस्ते रुंदीकरणाचे काम करण्यासाठी राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ वरील दास्तान येथील, तर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ बवरील चिर्ले व करंजाडे येथे असलेले तीन टोलनाके बंद करण्यात आले आहेत.
रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या होत्या असे ४२५ प्रकल्पग्रस्त या तीनही टोलवर काम करीत होते. वाहतूक मंत्रालयाच्या टोलबंदीच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात गुरुवारी कामगारांनी रस्ते विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्पाधिकारी प्रशांत फेगडे यांना घेराव घातला होता. तर शुक्रवारी रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात उरणचे आमदार मनोहर भोईर,पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी आमदार विवेक पाटील, जासई ग्रामस्थ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील व कामगार नेते महेंद्र घरत या बैठकीला उपस्थित होते.
टोलबंदीमुळे बेरोजगार झालेल्या स्थानिक कामगारांना रोजगार न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा या बैठकीत देण्यात आला आहे.
