उच्च न्यायालयाकडून नाराजी, पर्यावरण मंत्र्यांकडे प्रश्न मांडण्याची सूचना नवी मुंबई : उरण येथील कांदळवनांवर कचऱ्याचा भराव वाढत असून खारफुटी धोक्यात आली आहे. कचऱ्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात उरण नगरपालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पर्यावरण मंत्र्यांकडे मांडण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. उरण नगर पालिका परिसरात दररोज दोन टन कचरा खारफुटीच्या क्षेत्रात टाकला जातो. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्या कचऱ्याला आगी लावण्यात येतात. त्यामुळे पयार्वरणाला धोका निर्माण होत आहे. आगीमुळे आणि धुराने रहिवाशांचा श्वास गुदमरत आहे. हा प्रश्न गेली १५ वर्षांपासून कायम आहे. याबाबत नॅट कनेक्ट या सस्थेने दोनवेळा पंतप्रधानांकडे तक्रार केली असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे नॅट कनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानने वारंवार हा मुद्दा लावून धरल्याने कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धन समितीने सिडको आणि रायगड प्रशासनाकडे पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत काहीही झाले नाही. मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि एस. जे. काठावाला यांनी उरणमधील श्री हनुमान कोळीवाडा मच्छीमार विकास संस्था मर्यादित व अन्य घटकांकडून याचिका ऐकून घेतली. विविध अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी पर्याय शोधण्याचे वचन न्यायालयाला दिले, मात्र कोणत्याही सरकारी संस्थेला कचऱ्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करता आली नाही. अजूनही खारफुटी क्षेत्रात कचरा जमा करण्याचा प्रकार सुरू असल्याबाबत खंत व्यक्त केली. उरण नगरपालिकेला दोन वर्षांनतरही उपाययोजना करता आल्या नसल्याने न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली. हा प्रश्न राज्य पर्यावरण मंत्र्यांकडे घेऊन जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
