राज्य शासनाने पन्नास वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांची निवासी घरे नियमित करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेतला आहे. ही घरे नियमित करण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी यासाठी आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन या संस्थेच्या वतीने नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील गावात मार्गदर्शन बैठका घेण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना सिडको दंड आकारून ती घरे कायम करणार आहे. त्यासाठी ३१ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या राहत्या घराची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पसाठी शासनाने मार्च १९७० नंतर १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करून सिडकोला हस्तांतरित केली. बेलापूर पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावा शेजारची ही जमीन आहे. मागील तीस वर्षात प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला विकलेल्या जमिनीत गरजेपोटी घरे बांधलेली आहेत. त्याचबरोबर गावात मोठया प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. ही सर्व घरे कायम करण्यात यावी अशी प्रकल्पग्रस्तांची अनेक वर्षाची मागणी होती. जानेवारी २०१० मध्ये ही घरे कायम करण्याचा निर्णय काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता पण त्या निर्णयात गावाची सीमा रेषा मर्यादा कमी ठेवण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला त्यामुळे हा निर्णय पुन्हा अडगळीत पडला त्यावर महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावकुसाची मर्यादा वाढवून या निर्णयाचा फेरविचार केला आहे. हेही वाचा: मोबदल्यासाठी साठ वर्षांपासून प्रतीक्षाच; सिडको- रेल्वे प्रशासनाविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच दंड आकारून सिडको ही घरे कायम करणार असून त्याची मुदत ३१ नोव्हेंबर आहे त्यासंदर्भात प्रबोधन करणारी एक बैठक आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन ने कोपरखैरणे येथील शेतकरी सभागृहात शनिवारी आयोजित केली होती यावेळी २८ गावातील प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. फाउंडेशनचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी संपूर्ण निर्णयाची माहिती प्रकल्पग्रस्तांना दिली या निर्णयातील त्रुटी व संधिग्नता स्पष्ट करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
