कोटय़वधीचा पर्यटन विकासाचा निधी वितरित झाल्यानंतरदेखील प्रत्यक्षात कामे नाहीत नीरज राऊत पालघर : राज्याच्या प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत मोखाडा तालुक्यात सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा निधी पर्यटन विकास कामांना वितरित करण्यात आला आहे. तरीही प्रत्यक्षात नियोजित कामे प्रत्यक्षात उतरली नसल्याचे दिसून आले आहे. आला निधी तर गेला कुठे? असे म्हणण्याची वेळ आली असून यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांतील आराखडय़ातून मोखाडा तालुक्यातील ओसरविरा शिव मंदिर परिसरात भक्त निवास इमारत, प्रसाधनगृह बांधणी व इतर कामे करण्यासाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ओसरविरा येथे साधे प्रसाधनगृह बांधणे, २५० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे व शिव मंदिरच्या भोवताली शेडवर पत्रे बसवण्याचे काम प्रत्यक्षात झाले आहे. भक्त निवास इमारत उभारण्याच्या कामाला अजूनही सुरुवात झाली नसताना देखरेखीची जबाबदारी असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापैकी अधिकतर निधी वितरित केल्याचे दिसून आले आहे. बहुतांश कामे यापूर्वीच जिल्हा परिषदेअंतर्गत मंजूर होऊन त्याचीदेखील देयके अदा करण्याची माहिती पुढे आली आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेकडून तसेच जिल्हा नियोजन विभागाकडून या ठिकाणी प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील व माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित विभागांनी प्रतिसाद दिला नाही. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांचा निधी उधळला जात असला तरीही प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधा व पर्यटकांसाठी सुखसोयी जास्त उंचावल्या नसल्याचे दिसून आले आहे. लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी या बाबतीत अपेक्षित लक्ष देत नसल्याने अशा प्रकारांना वाचा फुटत नसल्याचे दिसून आले आहे. जव्हारमध्ये यापूर्वी झालेल्या पर्यटन विकास निधीमधील गैरव्यवहाराबाबत देखील अजूनपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने मौन पाळले आहे. जव्हारसाठी आणखी २० कोटींचा निधी? जव्हार तालुका व परिसरात पर्यटन विकासासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी, निवृत्त अधिकारी व ठेकेदार काही दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात दिवसभर ठाण मांडून बसले होते. जव्हार तालुक्यासाठी पर्यटन विकासाच्या नावाखाली २० कोटी रुपयांच्या निधीला १७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या नियोजन समिती बैठकीत मंजूरी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. अधिकारी, पदाधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने पर्यटन विकासाच्या नावाने मोठय़ा प्रमाणात निधी उधळला जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
