पालघर : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची ३ जून रोजी झालेल्या बैठकीत “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघर सह राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील बांधवांनी या निर्णयामुळे लाभ होणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांनी मानले विशेष आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे आदिवासींसाठी नवा युगारंभ – स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातून न्याय आणि प्रगती होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल ची माहिती देण्यासाठी व महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री आणि आदिवासी मंत्री यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी पालघर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांनी सांगितले की हा निर्णय केवळ एक प्रशासकीय पाऊल नसून एक कोटी २५ लाख आदिवासी बांधवांच्या हक्कांचा आणि स्वाभिमानाचा नवा अध्याय आहे.
सन २००४ मध्ये भारत सरकारने ८९ वी घटना दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३३८-अ नुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग (NCST) स्थापन केला. त्याच धर्तीवर, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्वतंत्र आदिवासी आयोग स्थापनेची मागणी सुरू होती. ‘अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम’सारख्या संस्थांनी यावर सातत्याने भूमिका मांडली.
केंद्र सरकारने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांचा १५० वा जयंती वर्ष ‘समता वर्ष’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. अशा ऐतिहासिक वर्षात राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल आदिवासी समाजासाठी अमूल्य भेट ठरले आहे.
या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाला न्याय, सन्मान आणि सहभाग यांचा त्रिसूत्री आधार मिळणार आहे. हे एक मैलाचा दगड असून, राज्याच्या सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे असे खासदार डॉ. सवरा यांनी याप्रसंगी सांगितले.
आयोगा मुळे होणारे फायदे:
आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमातींसाठी समर्पित आणि स्वतंत्र मंच
तक्रारी नोंदविणे, योजनांमध्ये भागीदारी आणि थेट न्याय मिळविणे
समाजाच्या प्रश्नांवर तात्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना राबवता येणार.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आणि रचना:
अध्यक्ष : आदिवासी समाजातील ज्येष्ठ व्यक्ती (कैबिनेट दर्जा)
उपाध्यक्ष : राज्यमंत्री दर्जा
सदस्य : शिक्षण, आरोग्य, महिला, कायदा, युवा इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ
मुख्यालय : मुंबई; जिल्हास्तरावर उपकार्यालये
२६ नवीन पदांची निर्मिती व ४.२० कोटीं रुपयांची आर्थिक तरतूद
आयोग स्वतःहून किंवा तक्रारीच्या आधारे चौकशी व सुनावणी करू शकतो
शासनाला धोरणात्मक शिफारसी व सल्ला, तसेच संसदेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा अधिकार
आयोगाची उद्दिष्टे:
1 अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे रक्षण, अन्यायाविरुद्ध शिफारसी
2 शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी योजना व सल्ला
3 संस्कृती, भाषा, परंपरेचे संरक्षण व संवर्धन
4 बोगस प्रमाणपत्र, धर्मांतर, व इतर गंभीर प्रकरणांवर स्वतंत्र चौकशी
“पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. हा आयोग केवळ प्रशासकीय यंत्रणा नसून, तो लाखो आदिवासी बांधवांचा आवाज, आधार आणि प्रेरणा ठरेल.”डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, खासदार
