तोट्यात असणाऱ्या ३३ कंपन्यांकडून ५४२ कोटी रुपयांचे रोखे दान, एकट्या भाजपाला मिळाले तब्बल…

द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, द हिंदू आणि एका स्वतंत्र संस्थेने केलेल्या संशोधनात विविध राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे देणाऱ्या ४५ कंपन्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. यापैकी ३३ कंपन्यांनी एकूण ५७६.२ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विविध राजकीय पक्षांना दिले असून एकट्या भाजपाला ४३४.२ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे या कंपन्यांचा २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातला एकूण तोटा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

हेही वाचा – नफ्यापेक्षा दुप्पट रोखे दान; आठ कंपन्यांचा प्रताप

याशिवाय सहा कंपन्या अशा आहेत, ज्यांना २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात चांगला नफा झाला आहे. मात्र, त्यांनी त्यांच्या नफ्यापेक्षा जास्त किमतीचे रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. या कंपन्यांनी एकूण ६४६ कोटी रुपयांचे रोखे विविध राजकीय पक्षाला दान केले आहेत. यापैकी भाजपाला ९३ टक्के, म्हणजेच ६०१ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत.

याबरोबरच तीन कंपन्या अशा आहेत, ज्यांनी २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण १९३.८ कोटी रुपयांचे रोखे विविध राजकीय पक्षांना दान केले आहेत. यापैकी २८.३ कोटी रुपयांचे रोखे भाजपाला, ९१.६ कोटी रुपयांचे रोखे काँग्रेसला, ४५.९ कोटी रुपयांचे रोखे तृणमूल काँग्रेसला, प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचे रोखे बीजेडी आणि बीआरएसला आणि सात कोटी रुपयांचे रोखे आम आदमी पक्षाला मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बऱ्यापैकी नफा कमावला आहे. मात्र, त्यांनी कोणताही कर भरला नाही. या कंपन्या करचुकवेगिरी प्रकरणात अडकल्या असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा – ईडी, सीबीआय अन् प्राप्तिकर विभागाची कारवाई निवडणुकीचा खेळ बिघडवणार? माजी निवडणूक आयुक्त म्हणाले…

तीन कंपन्या अशा आहेत, ज्यांनी २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण १६.४ कोटी रुपयांचे रोखे राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यापैकी भाजपाला ४.९ कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत, तर उर्वरित रोखे काँग्रेस, अकाली दल आणि जेडीयूला मिळाले आहेत. मात्र, या तिन्ही कंपन्यांनी सात वर्षात त्यांना झालेला नफा-तोट्याचा किंवा त्यांनी कर भरल्याचा कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे या शेल कंपन्या असू शकतात, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

अशाप्रकारे तोट्यात असतानाही या कंपन्यांकडून भरीव देणग्या दिल्या गेल्याने आता विविध चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. एकतर या शेल कंपन्या म्हणून काम करतात किंवा या कंपन्यांनी त्यांचा आर्थिक अहवाल चुकीच्या पद्धतीने सादर केला, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अनेकांनी याबाबत मनी लाँडरिंगचाही संशय व्यक्त केला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत रिझर्व्ह बॅंकेनेही प्रश्न उपस्थित केले होते. या संदर्भात ३० जानेवारी २०१७ रोजी आरबीआयच्या मुख्य व्यवस्थापकांनी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याला पत्र लिहिले होते. ”नियमानुसार रोखे खरेदी करणारा व्यक्ती योगदानकर्ता असणे आवश्यक नाही. हे रोखे ऐकमेकांना हस्तांतरित केले जाऊ शकतात, त्यामुळे राजकीय पक्षांना रोखे कोण देतं याबाबत स्पष्टपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे या योजनेत पारदर्शकतेचा हेतू साध्य होत नाही”, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते.