केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आसाम आणि देशातील इतर भागांत निदर्शनेही करण्यात येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने हा कायदा लागू केला असला, तरीही आसाममधील निर्वासितांच्या पदरी निराशाच आल्याचं बघायला मिळालं. यावरून आता राजकीय वर्तुळातही विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. या संदर्भात आसाममधील निर्वासितांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच सीएएच्या नियमानुसार जर आम्हाला नागरिकता मिळत नसेल, तर सीएए लागू करून फायदा काय?”, अशा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारला आहे. आसामच्या बराक घाटी येथील सिलचारपासून ३० किमी दूर आम्राघाट बाजार येथे स्टेशनरी दुकान चालवणाऱ्या अजित दास यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सीएएनच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. हेही वाचा - माजी राजदूतांच्या भाजपा प्रवेशाने आप-काँग्रेसची डोकेदुखी वाढणार? कोण आहेत तरनजीत सिंग संधू? अजित दास यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ साली त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासंदर्भात नोटीस प्राप्त झाली होती. तेव्हापासून ते नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे आजोबा १९५६ साली बांगलादेशमधून आसाममध्ये स्थलांतर झाले होते. त्यानंतर तीन महिने ते आसाममधील मोनाचेरा येथील निर्वासित छावणीत राहिले. तिथेच त्यांना भारत सरकारकडून निर्वासित असल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहे. त्यामुळे अजित दास यांच्याकडे निर्वासित असल्याचा केवळ तेवढाच एक पुरावा आहे. मात्र, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तो अपुरा आहे. आता सीएए अंतर्गत नागरिकता मिळवण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचा फायदा अजित दास यांना होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ते बांगलादेशातील निर्वासित आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या म्हणण्यानुसार, दास यांच्याकडे असलेल्या प्रमाणपत्राचा रेकॉर्ड सरकारकडे नाही, त्यामुळे ते निर्वासित असल्याचे सिद्ध होत नाही. अजित दास गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय नागरिकता मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. दास यांना दोन मुलेही आहे. त्यांच्या भविष्यासाठी दास यांना कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय नागरिकता हवी आहे. अन्यथा जो त्रास त्यांनी सहन केला, तोच त्यांच्या मुलांना सहन करावा लागेल, अशी भीती त्यांना आहे. दरम्यान, ११ मार्च २०२४ रोजी केंद्र सरकारने सीएए संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, आता २०१४ पूर्वी धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना आपण निर्वासित असल्याचं सिद्ध करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा - माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप; प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटणार? दास यांच्या प्रकरणात त्यांच्याकडे निर्वासित असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे नागरिकता मिळवण्यासाठी मी निर्वासित आहे, हे कसं सिद्ध करू'? असा प्रश्न त्यांनी भारत सरकारला विचारला आहे. ''मी भारतीय आहे, माझा जन्म इथेच झाला आहे, माझं शिक्षणही इथेच झालं आहे. हे खरं आहे की, माझे वडील बांगलादेशमधून भारतात आले होते. त्यावेळी प्रक्रिया नेमकी काय होती हे मला माहिती नाही. माझ्याकडे केवळ निर्वासित असल्याचे प्रमाणपत्र आहे. मात्र, ते सरकारला मान्य नाही'', असं ते म्हणाले. खरं तर आसाम आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये १२५ किलोमीटरची सीमा आहे. त्यामुळे फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून अनेक हिंदूंनी भारतात निर्वासित म्हणून आश्रय घेतला. या निर्वासितांना सीएएमुळे दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता अधिसूचनेनंतर सीएएची प्रक्रिया स्पष्ट झाली आहे, त्यामुळे अनेकांच्या पदरी निराशाच आल्याचं बघायला मिळालं आहे.
