केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध होत आहे. बिहारमध्येसुद्धा हेच चित्र पहायला मिळत आहे. सध्या बिहारमध्ये विरोधाचे श्रेय घेण्यावरून लढाई सुरू आहे. अग्निपथला विरोध करण्याचे श्रेय नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडला मिळू शकेल असे वाटल्यामुळे आता आरजेडी पुढे सरसावली आहे. केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना सुरू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी केली आहे. तेजस्वी यादव यांनी अग्निपथ योजनेचा निषेध केला आहे. आंदोलन करण्याऱ्या तरुणांच्या भावनांशी ते सहमत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.आरजेडीसाठी तरुण मतदार अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यांना आकर्षित करण्याचा आणि पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न तेजस्वी यादव नेहमीच करत असतात. नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांनी १० लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
बिहार विधानसभेत एकूण २४३ सदस्य आहेत. आरजेडी हा बिहारमधील सर्वात मोठा पक्ष असून त्यांचे ७६ आमदार आहेत. आरजेडी आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांची मिळून एकूण संख्या ११० आहे. भाजपा आणि जेडीयु यांची युती आहे. बहुमत मिळवण्यासाठी आरजेडीला १० जागा कमी पडल्या होत्या. जेडीयु भाजपासोबत असूनही त्यांनी अग्निपथ योजनेला ठाम विरोध केला. जेडीयुच्या या भूमिकेमुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या आरजेडीला या वादात उडी घ्यावी लागली आणि अग्निपथ योजना मागे घेण्याची मागणी करावी लागली. बिहारमधील भाजपाच्या मित्र पक्षाने आरजेडीला ही जाणीव करून दिली आणि त्यानंतर बिहारमध्ये विरोधाची धग वाढली.
तेजस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषद घेत अग्निपथ योजना हा आरएसएसचा छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी भाजला या योजनेबाबत २० प्रश्न विचारले आहेत. तरुण मतदार हा भाजपाच्या केंद्रस्थानी आहे. असं असूनही भाजपा बेरोजगार तरुणांबाबत निर्णय का घेत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तेजस्वी यादव म्हणाले की ” दरवर्षी सुमारे पन्नास हजार सैनिक निवृत्त होतात. म्हणजे गेल्या तीन वर्षात सुमारे दीड लाख सैनिक निवृत्त झाले. मात्र त्या रिक्त जागा अजूनही भरल्या गेल्या नाहीत. बेरीजगरीच्या संकटामुळे देशातील सुमारे सत्तर टक्के तरुण तणावाखाली आहेत”.
नितीश कुमार हे भाजपासोबत असूनही गेल्या काही दिवसांत त्यांनी अनेकवेळा भाजपाच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला केलेल्या विरोधाचा उल्लेख केला जाऊ शकतो. अग्निपथ योजनेबाबत आरजेडीने कुठलीही भूमीका घेतली नव्हती. मात्र सत्तेतील भाजपाचा मित्र असणाऱ्या जेडीयुने विरोध केल्यानंतर विरोधी पक्षाला याबाबत भूमिका घेण्यास भाग पडले.
