अमरावती : शेतकरी कर्जमाफी आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर माजी राज्यमंत्री व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनादरम्यान सरकारने कर्जमाफीसाठी समिती गठित करण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार समिती स्थापन झाली. दिव्यांगांचे मानधन आता पंधराशे वरून अडीच हजार रुपये करण्यात आले, पण अजूनही बच्चू कडूंचे समाधान झालेले नाही.
जोपर्यंत कर्जमाफीसाठी ठोस भूमिका घेतली जात नाही, दिव्यांगांना सहा हजार रुपये मानधन मिळत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे बच्चू कडू यांचे म्हणणे आहे. बच्चू कडू यांनी येत्या २४ जुलैला राज्यभरात ‘चक्काजाम’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला विविध पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. दबावगट निर्माण करण्याचा बच्चू कडूंचा प्रयत्न आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी समिती गठित केली असून, त्यासंदर्भात कामही सुरू झाले आहे. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. निकष, अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. या समितीत बच्चू कडू यांचाही समावेश राहील, अशी भूमिका महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली आणि बच्चू कडूंनी कर्जमाफीबाबत सरकारला थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहनही केले. बच्चू कडूंच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. दिव्यांगांचे मानधन पंधराशे वरून पंचवीसशे रुपये करण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने सरकारने ठोस पावले उचलली असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला.
बच्चू कडू मात्र सरकारच्या भूमिकेवर अजूनही संतुष्ट नाहीत. कर्जमाफीसाठी सरकारने समिती नेमली असली, तरी त्यातून कोणताही अर्थबोध होत नाही. समिती ही कर्जमाफीसाठी आहे की उपाययोजनांसाठी, हेच कळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत कर्जमाफीसंदर्भात ठोस भूमिका घेतली जात नाही, कर्जमाफीची तारीख सांगितली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे बच्चू कडू यांचे म्हणणे आहे.
बच्चू कडू यांनी २४ जुलै रोजी राज्यभर ‘चक्काजाम’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात दिव्यांग तसेच प्रहार संघटनेसह विविध संस्था बच्चू कडू यांच्या बरोबर आंदोलनात उतरणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रीय समाज पक्ष, महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष आणि इतर अनेक पक्षांनी बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
राष्ट्रवादी पवार गटाचे खासदार भास्करराव भगरे यांनी कडू यांना पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच दिव्यांग, निराधार महिलांना शासनाने सहा टक्के निधीतून योजना राबवाव्यात या मागणीसाठी आंदोलन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. खासदार अमोल कोल्हे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार नीलेश लंके, आमदार प्रकाश सोळंके, डॉ. राहुल पाटील, प्रवीण स्वामी आदींनी पाठिंब्याचे पत्र पाठवले आहे. बच्चू कडू यांची संघर्षाची भूमिका ही सरकारसाठी अडचणीची ठरली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न धगधगत असताना सरकारने वेळकाढू भूमिका घेतल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढणे अजूनही सरकारला शक्य झालेले नाही. खरीप हंगामाच्या सुरूवातीपासून शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वाटपाचा मुद्दा अधांतरी आहे. शेतकरी अस्वस्थ आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता बच्चू कडूंचे आंदोलन कोणते वळण घेते, याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.
