Lalit Narayan Mishra Murder Case : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) नियुक्ती करा, अशी मागणी भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी २७ मे रोजी केंद्र सरकारकडे केली. जानेवारी १९७५ मध्ये बिहारच्या समस्तीपूर येथे झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्यात मिश्रा यांचा मृत्यू झाला होता. इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात ते रेल्वेमंत्री होते. तीन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री राहिलेले डॉ. जगन्नाथ मिश्रा यांचे ते मोठे बंधू होते. त्याकाळात बिहारमधील सर्वात प्रभावशाली काँग्रेस नेता म्हणून ललित नारायण मिश्रा यांची ओळख होती.
अश्विनीकुमार चौबे यांची ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २९ आणि ३० मे रोजी होणाऱ्या दोन दिवसीय बिहार दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढे आली. ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येनंतर तब्बल पाच दशकांनी एसआयटी चौकशीची मागणी का करताहेत? असा प्रश्न माध्यमांनी चौबे यांना केला. त्यावर उत्तर देताना, “१९८४ च्या दंगलीच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी होऊ शकते, तर एल. एन. मिश्रा प्रकरणाची पुन्हा चौकशी का होऊ शकत नाही? शेवटी, ते बिहारमधील सर्वात लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक होते. त्यांच्या हत्येनंतर जनतेत एवढा रोष होता की काँग्रेसला त्यांच्या धाकट्या भावाला, डॉ. जगन्नाथ मिश्रा यांना, बिहारचे मुख्यमंत्री करावं लागलं,” असं माजी मंत्री म्हणाले.
कोण होते ललित नारायण मिश्रा?
तीन वेळा लोकसभा खासदार आणि दोन वेळा राज्यसभा सदस्य राहिलेले मिश्रा हे बिहारमधील काँग्रेसचे अत्यंत वरिष्ठ नेते होते. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना मिश्रा यांनी कामगार आणि रोजगार मंत्री, गृहराज्यमंत्री, अर्थमंत्रालय अशा विविध खात्याचा कार्यभार सांभाळला होता. ५ फेब्रुवारी १९७३ रोजी रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील ते सर्वोच्च मंत्र्यांपैकी एक मानले जात होते.
आणखी वाचा : Operation Sindoor : पाकिस्तानची साथ देणाऱ्या देशाने कसा सूर बदलला? शशी थरूर यांनी काय सांगितलं?
ललित नारायण मिश्रा यांची हत्या कुणी केली?
- ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, २ जानेवारी १९७५ रोजी ललित नारायण मिश्रा हे रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन करण्यासाठी बिहारच्या समस्तीपूर येथे आले होते.
- भाषण संपवून ललित नारायण मिश्रा व्यासपीठावरून खाली उतरत असताना हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर ग्रेनेड हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली.
- ललित नारायण मिश्रा उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं असता दुसऱ्या दिवशी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
- मिश्रा यांच्याबरोबर विधान परिषदेचे सदस्य सूर्य नारायण झा आणि रेल्वे लिपिक राम किशोर प्रसाद यांनाही या स्फोटात प्राण गमवावे लागले.
मिश्रा यांच्या हत्येप्रकरणी चार जणांना अटक
दरम्यान, ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येनंतर स्थानिक रेल्वे पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली. १० जानेवारीला सीबीआयने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. मिश्रा यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून सीबीआयने सुरुवातीला चार जणांना अटक केली. त्यात आरोपी अरुण कुमार ठाकुर, अरुण कुमार मिश्रा, शिवलाल शर्मा आणि उमाकांत झा यांचा समावेश होता. ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येमागे आनंदमार्ग या संप्रदायाचा हात असल्याचा आरोप सीबीआयने केला. यानंतर या संप्रदायावर दोन वर्षांसाठी बंदीही घालण्यात आली.
“आनंदमार्गीयांचा हत्येशी संबंध नव्हता”
मात्र, मिश्रांचे नातू आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील वैभव मिश्रा यांचे मत वेगळे आहे. त्यांना वाटते की, आनंदमार्गीयांचा या हत्येशी काहीही संबंध नव्हता. “सीबीआयने तपासाची सुरुवातच साशंकपणे केली होती. चार जणांना अटक केल्यानंतर जुलै-ऑगस्ट १९७५ मध्ये आणखी काही आनंदमार्गीयांना अटक करण्यात आली. पण नोव्हेंबर १९७५ मध्ये अरुण कुमार मिश्रा आणि अरुण कुमार ठाकुर यांच्यावरील खूनाचे आरोप काढून घेण्यात आले,” असं त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं.
३० ऑगस्ट १९७८ रोजी तत्कालीन बिहारचे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना पत्र लिहून सांगितले की, त्यांनी मिश्रा यांच्या हत्याप्रकरणाची स्वतंत्र व गुप्त चौकशी सुरू केली आहे. त्यावेळी बिहार पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपमहानिरीक्षक शशिभूषण सहाय यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक अहवाल सादर केला. पुढच्या वर्षी, म्हणजे १५ फेब्रुवारी १९७९ रोजी न्यायमूर्ती (नि.) व्ही. एम. तारकुंडे यांनीही या हत्येच्या प्रकरणावर आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला.
वैभव मिश्रा यांच्या मते, या दोन्ही अहवालांमध्ये मिश्रा यांच्या हत्येमागे खोलवर रचलेल्या कटकारस्थानाची योजना असल्याचे स्पष्ट झाले होते. १९७९ मध्ये ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’चे तत्कालीन संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी या प्रकरणावर ‘Who killed L N Mishra? An Indian Express Investigation’ हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. दरम्यान, ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येचे प्रकरण बिहारहून दिल्लीला वर्ग करण्यात आले.
मिश्रा यांच्या हत्येप्रकरणी चार आरोपींना जन्मठेप
दरम्यान, ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येची सुनावणी जलदगतीने करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी ट्रायल कोर्टला दिले. १४ डिसेंबर २०१४ रोजी या प्रकरणातील आरोपी संतोषानंद अवधूत, सुधानंद अवधूत, रंजन द्विवेदी आणि गोपालजी यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे सर्व आरोपी आनंदमार्गीय होते. न्यायालयाने या प्रकरणात एकूण २१३ साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला. त्यातील १६३ साक्षीदारांनी सरकारी बाजूने आणि ४३ साक्षीदारांना आरोपींच्या बाजूने जबाब दिला. दरम्यान, ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत आरोपींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ निर्णयाचं मुस्लीम नेत्याकडून कौतुक; काँग्रेसमध्ये चाललंय तरी काय?
“सीबीआयने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करावा”
सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी वैभव मिश्रा हे गेल्या काही दिवसांपासून करीत आहेत. सीबीआयकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांनी जुलै २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे याबाबत विचारणा केली असता आरोपींनी दिलेल्या अपीलवर सुनावणी सुरू असताना पुन्हा तपास करणे कायद्याने शक्य नाही, असं उत्तर दिलं. यानंतर, वैभव मिश्रा यांनी या प्रकरणात सरकारी पक्षाला सहाय्य करण्यासाठी परवानगी मागितली. २१ मार्च २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना ती परवानगी दिली. त्यानंतर सरकारी पक्षाने जमा केलेले सर्व पुरावे सीबीआयकडे देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील वैभव मिश्रा काय म्हणाले?
२१ जानेवारी २०२३ रोजी मिश्रा यांनी पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. हे प्रकरण अद्याप अंतिम सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान, “ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येपूर्वीची परिस्थिती आणि कटात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची सविस्तर माहिती ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी पुस्तकात दिली आहे. मिश्रा यांच्या हत्येचा कोणत्या लोकांना फायदा झाला याचा ठाम आणि नेमका उल्लेखही पुस्तकात करण्यात आला आहे,” असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील वैभव मिश्रा म्हणाले. माझ्या आजोबांना उपचारासाठी दूरच्या रुग्णालयात का नेण्यात आलं होतं? जर त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं असता, तर त्यांचे कदाचित प्राण वाचले असते, असंही वैभव मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.
