India Caste Census 2027 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार जातीनिहाय जगणनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या इतर मागासवर्गीय यादीचा आधार घेऊ शकतं, असं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे. केंद्र सरकारने भारताच्या १६ व्या जनगणनेची औपचारिक अधिसूचना सोमवारी (तारीख १६ जून) जारी केली आहे. त्यानुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ व १ मार्च २०२७ दरम्यान देशभरात जनगणनेची सुरुवात होणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने जाहीर केले होते की, २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या लोकसंख्या नोंदणी टप्प्यात जातींचीही गणना केली जाईल. १९३१ नंतर प्रथमच प्रथमच अशा प्रकारची जातीय जनगणना होणार आहे.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या भारताच्या १६व्या जनगणनेची सुरुवात १ मार्च २०२७ रोजी रात्री १२ वाजेपासून होईल, असे भारताचे रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या बर्फाळ प्रदेशात मात्र, जनगणनेची सुरुवात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून केली जाईल, असंही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेलं आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) जातीगणना करताना फक्त केंद्र सरकारची यादी वापरल्यास अडचणी येऊ शकतात. कारण अनेक राज्यांच्या ओबीसी यादीतील जातींचा केंद्राच्या यादीत अजूनही समावेश नाही.
दोन्ही याद्या एकत्रित करण्याचा विचार कशासाठी?
“जातीनिहाय जनगणनेसाठी जर केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील यादीचा आधार घेतला, तर राज्यांमधील इतर मागासवर्गीय समुदायातील लोकसंख्येचं अचूक आणि संपूर्ण चित्र समोर येणार नाही. त्यामुळे काही राज्यांकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. हीच बाब लक्षात घेता, केंद्र आणि राज्याकडील दोन्ही याद्या एकत्र करून गणना करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे,” असं एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या टप्प्यात असून, शेवटी केंद्र सरकारच अंतिम निर्णय घेईल, असेही सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर राजकीय हेतूने कारवाई? कपिल सिब्बल नेमकं काय म्हणाले?
केंद्राच्या ओबीसी यादीत किती जातींचा समावेश?
केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत सध्या एकूण दोन हजार ५१३ जातींचा समावेश आहे. या यादीचा वापर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी पात्रता ठरवण्यासाठी केला जातो. परंतु,
अनेक राज्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय समुदायाच्या स्वतंत्र याद्या आहेत. ज्या केंद्र सरकारच्या यादीपेक्षा वेगळ्या असून त्यात केंद्र सरकारकडून मान्यता न मिळालेल्या जातींचाही समावेश आहे. याशिवाय काही जातींचं वर्गीकरणही वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आलेलं आहे.
कसा असेल जातीनिहाय जनगणनेचा आराखडा?
- आगामी जनगणनेत केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय जातींची मोजणी अधिक स्पष्ट व अचूक करण्यासाठी नवीन स्तंभ (column) तयार करण्याचा विचार केला आहे.
- सध्याच्या ‘इतर’ (Others) या श्रेणीत सर्व जातींचा समावेश करून, त्यात सामान्य (General) ओबीसी आणि इतर गटांचाही समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
- यामध्ये एक ड्रॉप-डाऊन मेनू (म्हणजे निवड यादी) असणार आहे, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ओबीसी यादीतील सर्व जाती, तसेच ‘इतर’ गटात समाविष्ट होणाऱ्या इतर जातींचाही समावेश असेल, असं सांगण्यात येत आहे.
- याचा अर्थ असा की, एकच जात एका राज्यात ओबीसी म्हणून गणली जाऊ शकते, तर दुसऱ्या राज्यात तीच जात अनुसूचित जाती (SC) इतर गट किंवा ओबीसी नसलेल्या गटात मोडली जाऊ शकते.
- ही बाब राष्ट्रीय स्तरावर जातीगणना करताना एक मोठं आव्हान ठरू शकते, असं आधी मानलं जात होतं. मात्र, केंद्र आणि राज्य यादी एकत्र करून वापरल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो, असं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं आहे.
जातीनिहाय जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार
सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळची जातीनिहाय जनगणना डिजिटल स्वरूपात होणार असल्यामुळे तिची प्रक्रिया अधिकच सोपी असणार आहे. सध्या जातीनिहाय जनगणना ही फक्त अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ‘इतर’ (Others) या तीन गटांपुरतीच मर्यादित आहे. जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या अ‍ॅप किंवा पोर्टलमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात आलेली आहे, ज्यामधून जात निवडून नोंद करता येणार आहे. उर्वरित सर्व जाती इतर या गटात नोंदवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता फक्त ओबीसींसाठी एक नवीन स्तंभ जोडावा लागणार आहे किंवा सर्व जातींचा समावेश इतर या गटातच करून, त्यामध्ये सामान्य वर्गाचाही समावेश करता येणार आहे. निवड यादीमध्ये केंद्र आणि राज्यातील ओबीसी यादीतील जाती, तसेच इतर जातींचाही समावेश असणार आहे. दरम्यान, यामध्ये नोंदवलेली जात कोणत्या यादीत मोडते, हे ठरविण्याचा अधिकार भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे असेल, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही अशीच प्रक्रिया
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्याबाबतही अशाच स्वरूपात प्रक्रिया राबवली जाते. मार्च २०२३ पर्यंत, देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १,२७० अनुसूचित जाती आणि ७४८ अनुसूचित जमाती अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या, यामध्ये त्यांच्या उपगटांचाही समावेश करण्यात आला होता. विशेष बाब म्हणजे, २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सामाजिक, आर्थिक आणि जातीयनिहाय जनगणना (SECC) केली होती, जी सामान्य जनगणनेबरोबरच करण्यात आली होती. मात्र, या जातीनिहाय जनगणनेची माहिती सरकारकडून कधीही जाहीर करण्यात आली नाही. नंतरच्या काळात संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर व न्यायालयीन याचिकांना उत्तर देताना यूपीए आणि नंतर एनडीए सरकारनेही असा दावा केला की, २०११ मधील जातीनिहाय आकडेवारीत अनेक त्रुटी होत्या.
हेही वाचा : सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं भोवलं; भाजपाच्या माजी मंत्र्यावर होणार गुन्हा दाखल, प्रकरण काय?
४६ लाख नावांचा झाला होता गोंधळ
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी त्यावेळच्या कच्च्या आकडेवारीचा डेटा तपासल्यानंतर सुमारे ४६ लाख वेगवेगळ्या जातीनावांची नोंद दिसून आली. त्यात अनेक बनावट नावे, स्पेलिंगमधील फरक आणि अचूक नसलेल्या आणि गोंधळात टाकणाऱ्या नोंदींचा समावेश होता. त्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे, जातीनिहाय जनगणनेवेळी जनतेने आपली जात स्वतः सांगितलेली होती. त्यामुळे एकाच जातीची विविध नावांनी किंवा उपजातींच्या स्वरूपात वेगवेगळ्या पद्धतीने नोंद झाली, ज्यामुळे श्रेणीवारीमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. दरम्यान, जोपर्यंत सखोल तपासणी व पडताळणी केली जात नाही. तोपर्यंत अशा प्रकारच्या माहितीवर आधारित एक प्रमाणित राष्ट्रीय जाती यादी तयार करणं शक्य होणार नाही, असं सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. यावेळच्या जनगणनेत मात्र असा गोंधळ टाळण्यासाठी सरकारनं ठोस तयारी केली असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. २०११ मधील जनगणनेत ज्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्या यावेळच्या जनगणनेत अजिबात होणार नाही, असा विश्वासही सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
