पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते कर्तव्य भवन-३ चे उद्घाटन, अनेक सरकारी मंत्रालये एकाच छताखाली, काय आहेत याची वैशिष्ट्ये?

कर्तव्य भवन-३ मध्ये कोणती मंत्रालये असतील?

या नवीन इमारतीत गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी (कार्मिक मंत्रालय), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसंच प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार यांची कार्यालये असतील. काही मंत्रालये आजपासूनच स्थलांतरित होतील. ही मंत्रालये शास्त्री भवन, कृषी भवन, निर्माण भवन आणि उद्योग भवन इथून स्थलांतरित होतील. १९५०-७० च्या दशकात बांधलेल्या या जुन्या इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत अशा १० कर्तव्य इमारती बांधल्या जाणार आहेत. त्यापैकी पंतप्रधान मोदी आज पहिल्या इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत.

पंतप्रधान कार्यालयाने याबाबत म्हटले आहे की, उद्घाटन केलेले कर्तव्य भवन-३ हे सेंट्रल व्हिस्टाच्या व्यापक परिवर्तनाचा एक भाग आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रशासन अधिक सक्षम करणे या उद्देशाने येणाऱ्या अनेक सीसीएस इमारतींपैकी ही पहिली इमारत आहे.

कर्तव्य भवनाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

• कर्तव्य भवन-३ हे दिल्लीतील जनपथवर बांधले गेले आहे. १.५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेल्या या इमारतीत १० मजले आहेत. यामध्ये दोन मजले तळघर आणि तळमजला असे आहे.
• इमारतीत ६०० वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा देण्यात आली आहे. इथे २४ मुख्य कॉन्फरन्स रूम आणि २६ लहान कॉन्फरन्स रूम आहेत.
• या इमारतीत सुरक्षित आणि आयटी सक्षम कार्यस्थळे, स्मार्ट प्रवेश प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि कमांड सेंटर, सौर पॅनेल आणि ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन यांसारख्या सुविधा आहेत.
• हे सांडपाण्याचा पुनर्वापर, घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालींसह पर्यावरणपूरक बांधकामांनादेखील प्रोत्साहन देते.
• इमारत थंड ठेवण्यासाठी आणि बाहेरील ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष काचेच्या खिडक्या बसवण्यात आल्या आहेत.
• कर्तव्य भवन ३० टक्के कमी ऊर्जा वापरण्यासाठी डिझाइन केले आहे. ऊर्जा बचत करणारे एलईडी दिवे, गरज नसताना दिवे बंद करण्यासाठीचे सेन्सर, वीज बचत करणाऱ्या स्मार्ट लिफ्ट बसवण्यात आल्या आहेत.

सीसीएसमध्ये आधुनिक प्रवेश प्रणाली असणार आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना गृह मंत्रालयामार्फत ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास, फोटो तसंच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. “ही एक नवीन स्मार्ट कार्ड प्रणाली आहे. आधारचा वापर करून बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली कार्यालयीन इमारतींमध्ये केली जात आहे. ओळखपत्राची जागा घेणारे हे नवीन स्मार्ट कार्ड सरकारी अधिकाऱ्यांचा इमारतींमध्ये प्रवेश प्रमाणित करण्यासाठी वापरले जाईल, त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ते अधिक चांगले आहे”, असे केंद्रीय सचिवालय सेवा मंचाचे अध्यक्ष देव गुप्ता यांनी दि हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले आहे. इथली सुरक्षा व्यवस्थादेखील कडक असणार आहे. प्रत्येक मजल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. इमारतींच्या चहूबाजूंनी विजेच्या तारांचे कुंपण असेल आणि सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्रातील सर्व हालचालींवर देखरेख करणारे एक कमांड आणि कंट्रोल सेंटर असेल. इथे कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये साधारणपणे आढळणाऱ्या खुल्या कार्यालयीन जागादेखील आहेत. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सामायिक जागांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉकचे काय?

उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉकमध्ये असलेली सर्व मंत्रालये कर्तव्य भवनात हलवली जातील. हे दोन्ही ब्लॉक रिकामे करून संग्रहालयात रूपांतरित केले जातील. त्याचे नाव युगे युगिन भारत संग्रहालय असे असेल. या काळात संरचनेशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड न करता महाभारत काळापासून आजपर्यंतचा देशाचा इतिहास, कला आणि संस्कृती त्यात प्रदर्शित केली जाईल.

नवीन इमारतीची गरज का?

मंगळवारी नगरविकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “कर्तव्य भवन-१ आणि कर्तव्य भवन-२ हेदेखील पुढील महिन्यापर्यंत पूर्ण होतील. दोन्हीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. इतर सात प्रस्तावित इमारतीदेखील एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण होतील. या प्रकल्पावर सुमारे १००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. मंत्रालयांच्या नवीन आणि अत्याधुनिक इमारती बांधण्याची गरज होती, कारण आधीच्या इमारती १९५० ते १९७० दरम्यान बांधल्या गेल्या होत्या, त्यामुळे त्यांचा देखभालीचा खर्चही जास्त आहे