मुंबई : विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राज्य काँग्रेसमध्ये आलेली मरगळ, त्यातच पक्षाला लागलेली गळती, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कोणाची नाराजी राहू नये या उद्देशाने प्रदेश काँग्रेसची सुमारे ४०० जणांची जम्बो कार्यकारिणी तयार करण्यात आली आहे. सर्व जाती, धर्माच्या नेत्यांना सामावून घेतानाच नेतेमंडळींच्या मुलांनाही संधी देण्यात आली आहे. पक्षाातून नेतेमंडळी बाहेर पडू लागल्याने त्यांना रोखण्याकरिता महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करून ते पक्षात थांबतील, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
प्रदेशाध्यक्षपदी हर्षवर्धन सपकाळ यांची नियुक्ती झाल्यानंतर नवीन कार्यकारिणी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. अ. भा. काँग्रेस समितीच्या मान्यतेनंतर प्रदेश काँग्रेसची सुमारे ४०० जणांची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व पृथ्वीराज चव्हाण, माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आदींचा राजकीय व्यवहार समितीत समावेश करण्यात आला आहे. अनंत गाडगीळ, सचिन सावंत, अतुल लोंढे, माजी आमदार धिरज देशमुख व गोपाळ तिवारी या पाच जणांची ज्येष्ठ पक्ष प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माध्यम समन्वयक म्हणून श्रीनिवास बिक्कड यांच्याकडे जाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
राजकीय व्यवहार समितीत ३८ ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वरिष्ठ उपाध्यक्ष (१६), उपाध्यक्ष (३८), सरचिटणीस (१०८), सचिव (९५), कार्यकारी समिती (८७) अशी खोगीर भरती करण्यात आली आहे. प्रदेश काँग्रेसची १०० ते १२५ जणांची शक्यतो कार्यकारिणी पूर्वी असायची. यंदा सर्व पदांवर अनेकांना संधी देण्यात आली आहे. पूर्वी पाच ते सहा सरचिटणीस असायचे. नंतर ही संख्या वाढविण्यात आली. यंदा तर १०८ सरचिटणीसांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
राज्यातील पक्षाच्या सर्व खासदार व आमदारांचा कार्यकारी समितीवर समावेश करण्यात आला आहे. खासदार शाहू महाराज, माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, कुमार केतकर, सतेज पाटील, विश्वजीत कदम, अमित देशमुख आदींची कार्यकारी समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. नेहमीप्रमाणे विविध नेत्यांच्या मुलांची वर्णी लावण्यात आली आहे. प्रदेश खजीनदारपदाची जबाबदारी पुण्याच्या अभय छाजेड यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. राजकीय व्यवहार या सर्वोच्च समितीचे समन्वयक म्हणून ॲड. गणेश पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजाला अधिक प्रतिनिधीत्व
नवीन कार्यकारिणीत इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) सर्वाधिक ४० टक्के पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण गट (२५ टक्के), अल्पसंख्याक (१९ टक्के), अनुसूचित जाती (११ टक्के), अनुसूचित जमाती साडे चार टक्के प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली. नवीन कार्यकारिणीत ३३ महिलांना संधी देण्यात आली आहे. विदर्भाचे सर्वाधिक १०५ पदाधिकारी असतील. मराठवाडा (४७), पश्चिम महाराष्ट्र (४४), कोकण (४३), उत्तर महाराष्ट्र (२२), मुंबईच्या २० जणांचा यादीत समावेश आहे.
