निवडणूक ट्रस्टने भारतातील राजकीय पक्षांना सर्वात जास्त देणगी दिली असली तरी इन्फ्रा आणि फार्मा कंपन्या यादेखील मोठ्या देणगीदार ठरलेल्या आहेत, अशी माहिती २०२३-२४ मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अलीकडेच संकलित केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या घडीला या कंपन्यांपैकी किमान पाच कंपन्या विविध केंद्रीय संस्थांकडून चौकशीला सामोऱ्या जात आहेत. यापैकी चार कंपन्यांनी भाजपाला मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आहे, तर हैदराबादमधील एका कंपनीने काँग्रेसला निधी दिला आहे.
भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, टीडीपी, वायएसआरसीपी आणि बीआरएस यासह नऊ प्रमुख पक्षांच्या टॉप २० देणगीदारांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, पक्षांना प्र्युडंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि जयभारत इलेक्टोरल ट्रस्टकडून सर्वाधिक एक हजार १९६ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. एकूण नऊपैकी सहा पक्षांना त्यांच्याकडून निधी मिळाला आहे. निवडणूक ट्रस्ट, देणगीदार आणि पक्षांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात.
या सर्व पक्षांसाठीच्या टॉप २० देणगीदारांमध्ये, प्र्युडंट आणि ट्रायम्फ यांनी २०२३-२४ मध्ये अनुक्रमे १,०६१ कोटी आणि १३२.५ कोटी रुपये असा सर्वाधिक निधी दिला. त्यानंतरचा सर्वात मोठा देणगीदार ५३.३५ कोटी रुपये, मुंबईस्थित व्हेंचर फंड डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स होता. इतर मोठ्या देणगीदारांमध्ये प्रामुख्याने इन्फ्रा, फार्मा आणि खाण क्षेत्रातील कंपन्या आहेत.
या सर्व पक्षांना देणगी देणाऱ्या टॉप २० देणगीदारांमध्ये प्र्युडंट निवडणूक ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट यांनी २०२३-२४ मध्ये अनुक्रमे एक हजार ०६१ कोटी आणि १३२.५ कोटी रुपये असा सर्वाधिक निधी दिला, त्यानंतरचे ५३.३५ कोटी रुपये इतके सर्वात मोठे देणगीदार मुंबईतील व्हेंचर फंड डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट होता. इतर मोठ्या देणगीदारांमध्ये प्रामुख्याने इन्फ्रा, फार्मा आणि खाण क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे.
क्षेत्रनिहाय माहितीवरून असे दिसून येते की, कंपन्यांची संख्या आणि एकूण देणगी दिलेल्या निधीच्या बाबतीत इन्फ्रा आणि बांधकाम कंपन्या सर्वाधिक देणगीदार ठरल्या होत्या. एकत्रितपणे, प्रकल्प मंजुरी आणि निविदांसाठी सरकारवर अवलंबून असलेल्या २३ कंपन्यांनी २४८ कोटी रुपये दिले. सर्वात जास्त फायदा हा भाजपाचा झाला. भाजपाला इन्फ्रा कंपन्यांकडून २२७ कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतर त्यांचा मित्रपक्ष टीडीपीला १०.८३ कोटी रुपये आणि काँग्रेसला नऊ कोटी रुपये मिळाले. जेडीयू आणि ‘आप’लादेखील अशा कंपन्यांकडून निधी मिळाला आहे.
इन्फ्रा कंपन्या
या क्षेत्रातील सर्वात मोठी देणगीदार कंपनी दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन होती. ही अहमदाबादस्थित कंपनी गुजरात आणि गुजरातच्या बाहेरील अनेक मोठ्या सरकारी प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहे. या कंपनीने भाजपाला ५० कोटी रुपये दिले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या मालकीची मुंबईतील कंपनी मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सने २९.७ कोटी रुपये दिले. दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन ही कंपनी २०१६ पासून अद्याप आयकर विभागाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. २०२१-२२ मध्ये याच प्रकरणी कर नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयात आयकर विभागाच्या सादरीकरणानुसार, चौकशीत असे आढळले की, या कंपनीने बोगस उप-कंत्राटदारांचा खर्च दाखवून बेहिशेबी पैसा मिळवला होता. याच कंपनीने २०२३ मध्ये भाजपाला निवडणूक रोख्याद्वारे १५ कोटी रुपये आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला तीन कोटी रुपये देणगी दिली होती. त्यानंतर कंपनीला महायुती सरकारच्या काळात १२०० कोटी रुपयांचं मुंबई महानगरपालिकेचं कंत्राट मिळालं होतं. दरम्यान, यासदंर्भात कंपनीला पाठवलेल्या ई-मेलला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
केंद्रीय संस्थांच्या निरीक्षणांतर्गत दिलीप बिल्डकॉन हीदेखील भाजपाला देणगी देणारी इन्फ्रा कंपनी आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये या कंपनीच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सीबीआयने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमधील अधिकाऱ्याला प्रकल्पाशी संबंधित मंजुरीसाठी लाच दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर केंद्रीय संस्थांनी कंपनीच्या जागेवर छापे टाकले होते. सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ईडीने या प्रकरणात त्यांची २० लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या कंपनीला पाठवलेल्या ई-मेललादेखील काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही.
हैदराबादमधील एक रिअल इस्टेट कंपनी राजपुष्पा प्रॉपर्टीजने काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली होती. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये राजपुष्पा प्रॉपर्टीजवर करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने छापा टाकला होता. या कंपनीचे मालक पी. जयचंद्र रेड्डी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, पी. सुजित रेड्डी आणि पी. चरण रेड्डी यांनी एकत्रितपणे काँग्रेसला २१.५ कोटी रुपये देणगी दिली होती. पी. पुष्पलीला रेड्डी नामक आणखी एका देणगीदाराने काँग्रेसला तीन कोटी रुपये देणगी दिली आहे. कंपनीच्या लिंक्डइन प्रोफाइलमध्ये असे म्हटले आहे की, ही कंपनी २००६ मध्ये पारूपती बंधूंनी सुरू केली होती. तसंच ते सर्व माजी आयएएस अधिकारी पी. वेंकट रामी रेड्डी यांचे नातेवाईक असल्याचे सांगितले. हे माजी आयएएस अधिकारी निवृत्तीनंतर बीआरएस पक्षात सामील झाले होते. या कंपनीला पाठवलेल्या ई-मेललाही कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.
फार्मा कंपन्या
इन्फ्रा कंपन्यांनंतर फार्मा क्षेत्रातील कंपन्या सर्वात मोठे दोणगीदार आहेत. २०२३-२४ मध्ये १४ कंपन्यांनी एकत्रितपणे पक्षांना २४४ कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांकडून फक्त भाजपा आणि काँग्रेसला निधी मिळाला, यावेळीही भाजपालाच सर्वात जास्त फायदा झाला. त्यांना २४० कोटी रुपये मिळाले आणि उर्वरित चार कोटी काँग्रेसला मिळाले. कोविड-१९ च्या काळात कोव्हॅक्सिन लस विकसित करणारी हैदराबादमधील कंपनी भारत बायोटेक ही कंपनीदेखील सर्वात मोठी देणगीदार होती. या एकट्या कंपनीने भाजपाला ५० कोटी रुपये दिले. झायडस हेल्थकेअर, अल्केम लॅबोरेटरीज, इंटास फार्मास्युटिकल्स आणि मॅकलॉइड्स फार्मास्युटिकल्स या चार कंपन्यांनी भाजपाला प्रत्येकी २५ कोटी रुपये दिले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, झायडस हेल्थकेअरला आयकर विभागाने २०२३-२४ या वर्षासाठी २८४.५८ कोटी रुपयांची नोटीस मागितली. झायडस हेल्थकेअरची मालकी असलेल्या झायडस लाईफसायन्सेसने सांगितले की, ही मागणी उत्पन्न परतावा प्रक्रिया करताना झालेल्या चुकांमुळे करण्यात आली.
देणग्यांबाबत द इंडियन एक्स्प्रेसने विचारलेल्या प्रश्नांना ई-मेलद्वारे उत्तर देताना कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी अशी माहिती दिली होती की, “तुम्ही ज्या बाबींचा उल्लेख करत आहात त्या असंबंधित आहेत. कंपनीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिलेल्या देणगीचा कोणत्याही करसंबंधित बाबींशी संबंध नाही, या गोष्टींना जोडण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे निराधार आहे.”
सप्टेंबर २०२३ मध्ये करचोरी प्रकरणात आयकर विभागाने अल्केम लॅबोरेटरीजच्या कार्यालयांवर आणि परिसरात सर्वेक्षण सुरू केले होते. द इंडियन एक्स्प्रेसने पाठवलेल्या ई-मेलला कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही.
इतर प्रमुख देणगीदार
२०२३-२४ मध्ये एकापेक्षा जास्त पक्षांना निधी देणाऱ्या टॉप २० देणगीदारांच्या यादीतील दोन कंपन्यांपैकी एक डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट ही कंपनी आहे. या कंपनीने भाजपाला ५० कोटी आणि काँग्रेसला ३.३५ कोटी रुपये दिले, तर दुसरी कंपनी सेंच्युरी प्लायबोर्ड ही कोलकातामधील कंपनी आहे. या कंपनीने काँग्रेसला पाच कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला एक कोटी रुपये दिले. याव्यतिरिक्त सेंच्युरी प्लायबोर्डचे संस्थापक सज्जन भजनका आणि संजय अग्रवाल यांनी काँग्रेसला अनुक्रमे आठ कोटी आणि पाच कोटी रुपये देणगी दिली. २०२३-२४ मध्ये क्षेत्रनिहाय सर्वात मोठे देणगीदार ठरले ते खाणकाम क्षेत्र (९५.७ कोटी रुपये), रसायने (४६.६ कोटी रुपये) आणि ऊर्जा क्षेत्र (५२ कोटी रुपये). कोलकातामधील खाणकाम कंपनी रूंगटा सन्स या कंपनीने २०२३-२४ मध्ये भाजपाला ५० कोटी रुपये आणि निवडणूक रोख्यांमध्ये ५० कोटी रुपये दिले होते. या कंपनीला आयकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. ७ डिसेंबर २०२३ ला आयकर विभागाने झारखंडमधील रूंगटा सन्सशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले. याही कंपनीने द इंडियन एक्स्प्रेसने पाठवलेल्या ई-मेलला प्रतिसाद दिलेला नाही.
एकाच कंपनीकडून देणगी आणि निवडणूक रोखे
नऊ पक्षांच्या टॉप २० देणगीदारांमध्ये ७९ कंपन्या, तीन निवडणूक ट्रस्ट, दोन स्वयंसेवी संस्था आणि एक कामगार संघटना यांचा समावेश आहे. या देणगीदारांपैकी अनेक व्यक्तींनीही देणग्या दिल्या आहेत. यामध्ये अनेक पक्षाचे आमदार आणि कंपन्यांचे प्रमुख यांचा समावेश होता. या ७९ कंपन्यांनी २०२३-२४ मध्ये एकत्रितपणे ८५८ कोटी रुपये दिले, तर वैयक्तिक देणगीदारांनी एकत्रितपणे १५४ कोटी रुपये दिले. नऊ पक्षांसाठी निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या अनेक कंपन्यांमध्ये इन्फ्रा कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आहे. ४६ कंपन्यांनी पाच वर्षांच्या काळात एकूण दोन हजार ०१२ कोटी रुपये दिले. निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये ३९ ऊर्जा कंपन्या (१,१२० कोटी रुपये), १८ फार्मा कंपन्या (४३३ कोटी रुपये) आणि १२ खाण कंपन्या (८३९ कोटी रुपये) यांचा समावेश होता.
२०२३-२४ च्या देणगीदार आणि निवडणूक रोखे देणगीदारांमध्ये नॅटको फार्मा, मॉडर्न रोड मेकर्स आणि रूंगटा सन्स यांचा समावेश आहे. २०२३-२४ च्या देणगीदार आणि निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांचा सर्वात मोठा लाभार्थी पक्ष हा भाजपा असल्याचे म्हटले जाते. २०२३-२४ मध्ये भाजपाला ३०४ कोटी रुपये मिळाले होते, तर निवडणूक रोख्याद्वारे २७१ कोटी रुपये मिळाले होते. दरम्यान, नॅटको फार्मा, निरमा, स्टार सिमेंट मेघालय आणि विजय कुमार मिश्रा कन्स्ट्रक्शन या चार कंपन्यांनी केवळ निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपाला निधी दिला होता. २०२३-२४ मध्ये काँग्रेसला सहा कंपन्यांकडून ६४.५ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी ३६.७५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खेरदी केले होते. तसंच सहा कंपन्यांनी यापूर्वी काँग्रेससाठी निवडणूक रोखे खेरदी केले होते. मात्र, २०२३-२४ मध्ये पक्षाला देणगी दिली नव्हती. यामध्ये झायडस हेल्थकेअर, मायक्रो लॅब्स आणि मॉडर्न रोड मेकर्स या कंपन्यांचा समावेश आहे.
