नागपूर : भाजपचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी विरुद्ध काँग्रेस नेते, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष व विद्यमान आमदार विकास ठाकरे या नागपूरच्या दोन नेत्यामधील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नागपूरच्या नागनदी प्रदुषणाचा मुद्या या नेत्यामधील वादाला नव्याने फोडणी देण्यासाठी निमित्त ठरला आहे.
गडकरी व ठाकरे हे अनुक्रमे भाजप आणि काँग्रेस या दोन परस्परविरोधी विचारसरणीच्या पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करीत असले तरी या दोघांध्ये काही गोष्टीचे साम्य आहे. दोघेही नेते वैयक्तिक पातळीवर “सर्वपक्षीय संबंध जोपासणारे” म्हणून ओळखले जातात.दोघांनाही त्यांच्या स्वत:च्या पक्षात विरोधक अधिक आणि मित्र कमी आहेत. ठाकरे यांचे भाजपमध्ये मित्र आहेत, तर गडकरींप्रती काँग्रेस नेत्यांच्या मनात सहानुभूतीची भावना आहे.
ठाकरे-गडकरी राजकीय संघर्षाचे मुळ हे नागपूर महापालिकेच्या राजकारणात दडले आहे. महापालिकेवर दीर्घ काळ असलेली काँग्रेसची सत्ता गडकरी यांच्या नेतृत्वात भाजपने खेचून आणली. नुसती सत्ताच आणलीच नाही तर तब्बल १५ वर्ष कायम ठेवली. ऐवढेच नव्हे तर हे करण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीचा पुरेपूर फायदा उचलला. अनेक नाराज काँग्रेस नेते, आजी-माजी नगरसेवक व अन्य नेत्यांना त्यांनी भाजपमध्ये घेतले. तेव्हा महाराष्ट्रात आणि नागपुरात गडकरी म्हणजे सर्वकाही अशीच स्थिती होती.त्यांनी नागपुरात भाजपचा चेहराच बदलला. त्याचा फटका कांग्रेसला बसला.
अनेक दशक नागपूरवर अधिराज्य गाजवणारी काँग्रेस शहरात खिळखीळी झाली, दोन दशकाहून अधिक काळ नागपूरचे खासदार राहिलेले ठाकरे यांचे गुरू विलास मुत्तेमवार यांच्या शहरावरील एकछत्री राजकारणाला ब्रेक लागला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर मुत्तेमवार यांचा पराभव करून गडकरी लोकसभेत गेले. तेव्हापासून ठाकरे यांचा भाजप व पर्यायाने गडकरींविरुद्धचा संघर्ष सुरूझाला.
सुरूवातीला या राजकीय संघर्षात ठाकरेंच्या अजेंड्यावर गडकरी नव्हते. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही वर्षाआधीपासून ठाकरे यांनी गडकरीं विरोधात मोहिमच हाती घेतली. सुरूवात झाली ती मेट्रोतील भ्रष्टाचारापासून. हा प्रकल्प गडकरी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. महालेकाकार यांच्या अहवालाचा आधार घेत ठाकरे यांनी महामेट्रोच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात गंभीर स्वरुपाचे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांना या पदावरून दूर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली. त्यामुळे ठाकरेंच्या मोहिमेला भाजपमधील गडकरी विरोधकांची फूस असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर गडकरी विरुद्ध ठाकरे अशीच लढत झाली. या काळात या दोन नेत्योंमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला. नागपूर शहराच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचा गडकरी यांचा दावा कसा फोल आहे हे ठाकरे प्रचारात सांगू लागले, सिमेंट रस्त्यांमुळे शहराचे कसे वाटोळे झाले याचे उदाहरणे ते देऊ लागले.
निवडणुकीतील पराभवानंतरही ठाकरे शांत बसले नाही, त्यांनी दाभा येथे गडकरींच्या पुढाकारातून होणाऱ्या कृषी प्रकल्पाला जागा देण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यासव्दारे रावण्यात येणारे पण गडकरींच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पातील अनेक त्रूटींवर त्यांनी बोट ठेवले, त्या विरोधात आंदोलने केली. गडकरी यांनी ठाकरेंच्या हल्ल्याला जाहीर प्रतिउत्तर कधीच दिले नाही. पण प्रकल्प पुढे नेऊन त्यांनी आपले राजकीय ‘वजन’ दाखवून दिले. हा एक प्रकारे शांतपणे केलेला प्रतिहल्लाच ठरला.
दरम्यान आता गडकरी यांचाच आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प नागनदी शुद्धीकरणाचा मुद्दा काँग्रेसने हाती घेतला. यावेळी यासाठी ठाकरे पुत्राने आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला. केद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने प्रदुषित नसलेल्या नद्यांची यादी जाहीर केली. त्यात नागपूरच्या नागनदीचा समावेश नाही. विशेष म्हणजे ही नागपूरकरांसाठी आनंदाची बाब .पण मुळातच ही नदी इतकी प्रदुषित असताना ती प्रदुषित नाही असे म्हणने हाच एक मोठा धक्का नागपूरकरांना वाटतो. नेमकी हीच बाब ओळखून ठाकरे पुत्रांनी त्या विरोधात आंदोलन केले. ते नदी प्रदुषणापेक्षा पेक्षा “गडकरींना लक्ष्य करण्याच्याचा हेतू लपून राहिला नाही.
गडकरी विरुद्ध ठाकरे हा संघर्ष केवळ पक्षांमधील नाही; तो नागपूरच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याचा संघर्ष आहे. दोघेही लोकप्रिय, प्रभावी आणि जनसंपर्कात कुशल असल्याने ही लढाई दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे.
