प्रबोध देशपांडे
वाशिम जिल्ह्याची स्थापना होऊन दोन तप उलटून गेले तरी जिल्हा विकासाच्या वाटेवर येऊ शकला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने देशातील मागास जिल्ह्यांमध्ये वाशिमचा समावेश केला. राजकीय दृष्ट्या देखील जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर झालेले नाही. जबाबदार लोकप्रतिनिधींनीच विविध कारणांवरून जिल्ह्याकडे पाठ फिरवल्याने वाशिमचा वाली कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला. जिल्ह्यात विविध प्रश्न प्रलंबित असून त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
काय घडले-बिघडले?
अकोला जिल्ह्यााचे विभाजन होऊन १ जुलै १९९८ रोजी वाशिम जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. जिल्हा झाल्यावर देखील वाशिमच्या विकासाला अपेक्षित चालना मिळालेली नाही. मागास हीच ओळख वाशिमची आजही कायम आहे. मागास भागातील जिल्ह्यांचा विकास होण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने देशातील १०१ आकांक्षित जिल्ह्याांची यादी केली. यामध्ये वाशिम जिल्ह्यााचा ११ वा क्रमांक लागतो. वाशिम जिल्हा विकासात एवढा मागे का पडला? हा खरा चिंतनाचा विषय ठरतो. राजकीय उदासीनतेमुळे जिल्हा विकासापासून कोसो दूरच आहे.
२००९ लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमध्ये पूर्वीचा वाशिम लोकसभा मतदारसंघ बाद झाला. वाशिम-यवतमाळ लोकसभा मतदारसंघात जिल्ह्याचे चार तालुके, तर दोन तालुके अकोला मतदारसंघात समाविष्ट झाले. दोन खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात वाशीम जिल्हा विभागला गेला. लोकसभेत जिल्ह्याला पूर्ण वेळ प्रतिनिधित्व राहिलेले नाही. त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकास कार्यावर झाला. अकोला लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय धोत्रे सध्या प्रकृतीच्या कारणामुळे राजकारण व सामाजिक जीवनापासून अलिप्त आहेत. पूर्वी केंद्रातील राज्यमंत्री पदाचा भार व करोना परिस्थितीमुळे त्यांचा मालेगाव व रिसोड तालुक्यात दौरा झाला नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात या भागामध्ये नाराजी आहे. वाशीम आणि कारंजा विधानसभा मतदारसंघ वाशीम-यवतमाळ लोकसभा मतदारसंघात येतात. या मतदारसंघाच्या खासदार भावना गवळी यांच्या मागे अंमलबजावणी संचालनालयाचा ससेमिरा लागला आहे. चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या भावना गवळी यांचे वाशीममध्ये दर्शन दुर्लभ झाले. राजकीय कार्यक्रम, शासकीय बैठकांपासून त्या दूर आहेत. भावना गवळी वाशीम जिल्ह्यात आल्या तरी त्या केवळ रिसोड येथे काही तासांसाठी जाऊन परत दिल्ली, मुंबई गाठतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याकडे त्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न रखडले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वाशिम जिल्ह्यााचे पालकत्व थेट सातारा जिल्ह्यातील शंभूराज देसाई यांच्याकडे देण्यात आले. सातारा-वाशीम, मुंबई-वाशीम हे भौगोलिक दृष्ट्या अंतर बरेच लांब असल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे जिल्ह्यात अत्यंत मोजकेच दौरे होतात. राष्ट्रीय सणांना ध्वजारोहणा पुरतेच वाशीममध्ये ते हजरेी लावतात. इतरवेळी ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रशासनाकडून केवळ आढावा घेण्यातच धन्यता मानतात. पालकमंत्री, खासदार फिरकूनही पाहत नसल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार वाढला. या सर्व प्रकाराचा फटका वाशिमच्या विकासाला बसत आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
जिल्ह्यात चार आमदार आहेत. विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे जिल्ह्यातील भाजपचे दोन व काँग्रेसचे एक आमदार आपल्या मतदारसंघापर्यंतच कार्याची व्याप्ती ठेवतात. शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार किरण सरनाईक यांना आपल्या कामाची छाप अद्यापपर्यंत पाडता आलेली नाही. जिल्ह्यातील जुन्या नेत्यांची फळी आता सक्रिय राजकारणापासूर दुरावली आहे. वाशिममध्ये जिल्हाव्यापी नेतृत्वाचा प्रामुख्याने अभाव जाणवत असून ही पोकळी कोण भरून काढणार? असा प्रश्न वाशिमकरांना पडतो. त्यातून राजकीय व आर्थिक पातळीवर वाशिम पुन्हा मागासच राहणार असे दुर्दैवी चित्र उभे राहते.
