गडकरींना वारंवार अधिकाऱ्यांचे कान का पिळावे लागतात?

नागपूर: गडकरी म्हणजे कामाचा झपाटा, झटपट निर्णय घेणारे, मोठ्या विकास योजनांच्या माध्यमातून नागपूरचा चेहरा मोहरा बदलणरे, असे चित्र पुढे येते. मात्र मागील काही वर्षांपासून त्यांना प्रलंबित विकास कामांसाठी वारंवार अधिकाऱ्यांचे कान का पिळावे लागतात, असा सवाल आता राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळातूनही केला जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी गडकरी यांनी नागपूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. विकास कामाच्या दर्जात तडजोड नको, विकास कामांवर खर्च होणारा पैसा जनतेचा आहे, आपण त्याचे विश्वस्त आहोत, याचे भान ठेवा, याची आठवण गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना करून दिली व कामात हलगर्जीपणा केल्यास कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असा इशाराही दिला. गडकरींची बैठक म्हणजे अधिकाऱ्यांना तंबी हे समीकरणच झाले आहे. मात्र यापूर्वी त्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत असे. ते म्हणेल ती पूर्व दिशा असेच चित्र प्रशासकीय पातळीवर होते. पण अलिकडच्या काळात गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशांते तंतोतंत पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी निर्देश दिल्यावरही राज्य शासनाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नियमाकडे बोट दाखवले जाते. त्यामुळेच गडकरींच्या आदेशानंतरही प्रलंबित कामांमध्ये प्रगती होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अधिकारी गडकरींचे ऐकत नाहीत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा-ठाकरे गटाच्या खेळीने रायगडात काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर

गडकरींनी घेतलेल्या बैठकीत रेशीमबाग मैदानाला संरक्षित भिंत बांधणे, उत्तर नागपुरातील रस्त्यांची कामे, परमात्माता सेवक प्रकल्प, पूर्व नागपुरातील विटा भट्ट्यांचा प्रश्न, शहरातील चौक आणि उद्यानांचे सौंदर्याकरण, यासह इतरही मुद्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे गडकरी यांच्या कार्यालयाकडून पाठवलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमुद करण्यात आले असले तरी यापलिकडेही अनेक बाबींवर चर्चा झाली. त्यात प्रामुख्याने जिमखाना कल्बची जागा व अन्य बाबींचा समावेश आहे. ही सर्व कामे राज्य शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. गडकरी आपला अधिकार वापरून थेट राज्य शासनाकडे वरील कामांचा मार्ग मोकळा करू शकतात. कारण राज्यात भाजपच्याच पाठिंब्याने सरकार आहे. त्यांनी सांगितल्यावर स्थानिक अधिकारी त्यात अडथळे आणूच शकत नाही, तरीही ही कामे होत नसेल तर त्या मागची कारणे काय ?

या पूर्वीही गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीतून व त्यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर चित्र पालटले असे झाले नाही.पावसाळ्यात शहरात रस्त्यावर साचणाऱ्या पाण्याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली होती. ज्या योजनेचे त्यांनी कायम कौतुक केले त्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेत सुधारणा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते. मात्र पावसाचे पाणी आताही रस्त्यावरच साचते आणि चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेबाबत आता तर भाजपचेच आमदार व माजी नगरसेवक नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. मात्र तरीही योजनेत सुधारणा झाली नाही. या शिवाय गडकरींनी घोषणा केलेले अनेक प्रकल्प अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गडकरींची कामे होत नाहीत काय? असा संदेश या बैठकांमधून जात आहे. एखाद्या कामाचा पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून घेणे वेगळे व गडकरी सारख्या ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या कामांसाठी वारंवार अशा प्रकारच्या बैठका घ्याव्या लागणे व अधिकाऱ्यांना तंबी द्यावी लागणे कितपत योग्य आहे?

आणखी वाचा-शरद पवार सोमवारी निपाणीत कोणती भूमिका घेणार याची उत्सुकता

गडकरी केंद्रात मंत्री झाल्यावर पहिल्या पाच वर्षात नागपुरात मेट्रो धावू लागली, एम्स सुरू झाले. आयआयटी, ट्रीपल आयटी यासारख्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्था येथे आल्या. सिम्बॉयसिस सुरू झाले. अनेक उड्डाण पुल आणि सिमेट रस्ते झाले. आताच त्याना त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी संघर्ष का करावा लागतो? प्रलंबित कामे ज्या विभागाशी संबधित ती राज्य सरकारची असेल तर ते त्यांच्याच पक्षाचे सरकार राज्यात असल्याने ते का होत नाहीत. अधिकाऱ्यांवर राज्य शासनाचा दबाव आहे का ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. एका केंद्रीय मंत्र्यांना त्याच्या मतदार संघात केंद्रात व राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असताना अधिकाऱ्यांवार आरडा-ओरड करावी लागत असेल तर यातून जाणारे राजकीय संदेश ‘वेगेळे’ असतात.