फलकांवरील कारवाईबाबत महापालिकेकडूनच दिशाभूल; किरकोळ कारवाईचे अहवाल बेकायदा जाहिरात फलक (होर्डिग) तसेच फ्लेक्सवर सातत्याने कारवाई होत असल्याचा दावा महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून केला जात असला, तरी जाहिरात फलकांच्या कारवाईबाबत महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्षभरात पाच ते सहा लाख कापडी फलक, झेंडे, कापडी फलक यांच्यावरच कारवाई होत असून बेकायदा जाहिरात फलकांचे सांगाडे धोकायदाक स्थितीमध्ये शहराच्या विविध भागात तसेच कायम असल्याचे दिसून येते. जाहिरात मालक किंवा संस्थांशी होत असलेल्या अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे मोक्याच्या जागी असलेल्या बेकायदा जाहिरात फलकांकडे डोळेझाक करण्यात येत असून किरकोळ कारवाईचा अहवाल राज्य शासन आणि न्यायालयाला पाठविण्याचे सोपस्कारही अधिकारी करीत आहेत. जाहिरात फलक उभारण्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागते. मान्यता नसलेल्या जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात येते. वर्षभरात जवळपास पाच ते सहा लाखाहून अधिक जाहिरात फलक काढले जातात. त्यामध्ये होर्डिगचाही समावेश असतो, असा दावा आकाशचिन्ह विभागाकडून करण्यात येतो. प्रत्यक्षात चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. मुळातच अधिकृत आणि बेकायदा होर्डिगची शहरातील संख्या किती आहे, याची ठोस आकडेवारी या विभागाकडे नाही. होर्डिगसाठी महापालिकेने सन २००३ मध्ये स्वतंत्र धोरणही आखले. पण त्याची अंमलबजावणीही कागदावरच राहिली आहे. विशेष म्हणजे बेकायदा होर्डिग उभारल्यास अवघ्या पाचशे रुपये दंडाची तरतूद या धोरणात आहे. त्याचीही अंमलबाजवणी होत नाही. जाहिरात फलकासाठी प्रतिचौरसफूट २२२ रुपये शुल्क घेतले जाते. मात्र अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मान्यतेपेक्षा जास्त आकाराचे फलक लावले जातात. बेकायदा फलकांबाबत तक्रार आल्यास त्याची दखलच घेतली जात नाही. खटले भरण्याचे अधिकारही धोरणानुसार महापालिका अधिकाऱ्यांना आहेत. पण वर्षभरात जेमतेम १०० खटले दाखल करण्यात आले आहेत. हीच विसंगती महापालिकेची कारवाई किती दिशाभूल करणारी आहे, हे स्पष्ट करते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोक्याच्या जागा काही मर्जीतील ठेकेदार जाहिरात संस्थांना दिल्या जातात, असा आरोपही सातत्याने झाला आहे. शहरात सध्या ११४ अधिकृत होर्डिग असल्याची आकडेवारी आकाशचिन्ह विभागाने दिली आहे. तर १ हजार १८५ होर्डिग बेकायदा असल्याचे सांगितले आहे. पण या बेकायदा होर्डिगबाबत कारवाई कधी करणार याबाबत सोईस्कर मौन बाळगले जात आहे. काही बेकायदा होर्डिग नगरसेवकांशी संबंधित संस्थांचे आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास अडथळा निर्माण होतो, असा दावाही केला जात आहे. मात्र या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत असून वर्षभरात रीतसर परवानगीतून जेमतेम ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार बेकायदा जाहिरात फलकांची संख्या रेल्वेच्या जागेत- ४३ जलसंपदा विभागाच्या जागेत- १३ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या जागेत- ६ एसटी महामंडळ- १३ महापलिका हद्दीत- १८०९ पदपथांवरही फलक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नसल्यामुळे मिळेल त्या जागेत जाहिरात फलक लावले जात आहेत. काही ठिकाणी तर पदपथांवरही जाहिरात फलकांचे सांगाडे उभे करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करताना होर्डिगचा सांगाडा काढला जात नाही. त्यावरील फक्त जाहिरात वा फ्लेक्स काढला जातो आणि बेकायदा सांगाडा तसाच ठेवला जातो. त्यामुळे कालांतराने त्या सांगाडय़ावर पुन्हा जाहिराती वा फ्लेक्स लागलेले दिसतात.
