‘भारतीय बँकिंग व्यवस्थेपुढचा सरकार हाच सर्वात मोठा अडसर आहे. बँकेच्या लुटीत व्यवस्थापनाचा जेवढा हात असतो तेवढय़ा बँकिंग कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही त्यासाठी जबाबबदार असतात. या संघटना अजूनही त्याच-त्या जुन्या मागण्या घेऊन बसल्या आहेत. सरकारी पातळीवरून होणाऱ्या लुटीबद्दल कुणीच बोलायला तयार नाही,’ असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले. आयडीबीआय अधिकारी संघटनेच्या परिषदेचे रविवारी कुबेर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. ‘नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स’ चे सरचिटणीस डॉ. सुनील देशपांडे, आयडीबीआय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे, सरचिटणीस के. एस. मुळ्ये, युनायटेड वेस्टर्न बँक अधिकारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष केशवराव भिडे या वेळी उपस्थित होते.कुबेर म्हणाले, ‘‘संपत्ती निर्मितीला मराठी माणसाने कधीच महत्त्व दिले नाही. अशा परिस्थितीत साताऱ्यासारख्या छोटय़ा शहरात अण्णासाहेब चिरमुले यांनी युनायटेड वेस्टर्न बँकेची स्थापना करण्याचे स्वप्न पाहिले हीच कौतुकाची बाब होती. केवळ अर्थमंत्र्यांच्या हितसंबंधांसाठी उत्तम चाललेल्या या बँकेचे विलिनीकरण करण्यात आले. त्याविषयी कुणीच कधी चकार शब्द काढला नाही ही गांभीर्याची गोष्ट आहे. वित्तीय व्यवस्थेचे भान नसण्यासारखे दुसरे पाप नाही. सरकार हे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेपुढचे सर्वात मोठे संकट आहे. सोईने सरकारीकरण, सोईने खासगीकरण यातच आपण लटकलो आहोत.’’सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे जाळे मजबूत करण्याला पर्याय नाही, असे सुनील देशपांडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘सरकारला ग्रामीण बँका खासगी बँकांच्या घशात घालायच्या आहेत. याला सर्व बँकिंग संघटनांचा विरोध आहे. खासगीकरण हे उत्तर नसून सरकारी हस्तक्षेप कमी करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मजबूत करणेच आवश्यक आहे. बँकांच्या ‘आऊटसोर्सिग’वर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा भर आहे. पण आऊटसोर्सिगचे मॉडेल अधिक खर्चिक ठरणारे आहे.’’खासगी बँकांचे अन्य बँकांमध्ये विलिनीकरण केल्यानंतर विलिनीकरण झालेल्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ, सेवा ज्येष्ठता, रजेची कपात या बाबतीत दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे दिलीप देशपांडे यांनी सांगितले.
