"सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड लस ज्या देशांनी आपल्या येथून घेतली. त्या सर्वांना ३ डॉलर ते ५ डॉलरमध्ये उपलब्ध झाली आहे. मात्र आपल्याच देशात आणि पुण्यात तयार होणारी ही लस आपल्या सर्वांना जवळपास ८ डॉलर दराने घ्यावी लागत आहे. हे चुकीचे असून यातून केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे? हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही सरकारला आठवड्याभराची मुदत देत आहोत, ही लस आम्हाला सरकारला मिळणार्‍या १५० रुपयांत मिळावी. याबाबत निर्णय जाहीर करावा, अन्यथा आम्ही आठवड्याभरानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी या विरोधात आंदोलन करू." असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पुण्यात पत्रकारपरिषदेत दिला आहे. भारतामध्ये लशींच्या किमती तुलनेत अधिक दरम्यान, कोव्हिशील्ड लशीची आधीची किंमत ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड फंडिंग’वर आधारित होती व आता आपल्याला लशीचे उत्पादन करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करायची आहे असे सांगून, या लशीची किंमत आधीच्या किमतीपेक्षा दीडपट ठेवण्याचे देशात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या करोना प्रतिबंधक लशीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने समर्थन केले आहे. वाढीव लसमूल्याचे ‘सीरम’कडून समर्थन आपल्या पुणे येथील केंद्रात अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या कोव्हिशील्ड लशीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटने या आठवड्याच्या सुरुवातीला लशीची किंमत प्रत्येक मात्रेसाठी ६०० रुपये आणि राज्य सरकारांसाठी, तसेच केंद्र सरकारच्या नव्या करारासाठी ४०० रुपये अशी जाहीर केली होती. सध्या ही कंपनी केंद्र सरकारला विद्यमान पुरवठ्यासाठी प्रत्येक मात्रेला १५० रुपये आकारते. लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती वाढवताना केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना १ मेपासून लस देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. त्याच वेळी सरकारने खुल्या बाजारासह राज्यांना लसविक्री करण्यास निर्मात्यांना मुभा दिली. या पार्श्वभूमीवर सीरम इन्स्टिट्यूटने बुधवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ‘कोव्हिशिल्ड’ लशीची किं मत जाहीर केली होती. एकू ण उत्पादनाच्या ५० टक्के लशींचा साठा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० टक्के साठा राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना दिला जाणार असल्याचे या पत्रकातून सीरमने स्पष्ट केलेले आहे. पुढील चार ते पाच महिन्यांत देशात लस किरकोळ विक्रीसाठी खुली होईल, अशी माहितीही सीरमने दिली होती.
