‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे मत तेल आणि ऊर्जा स्रोतांवरील नियंत्रण आणि ताबा मिळविण्याच्या प्रयत्नांतून जागतिक अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढल्यास पेट्रोल मागणी कमी होऊ शकेल. पेट्रोलच्या आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामध्ये बचत होईल. या साऱ्या क्षेत्रात भारताचे विमान अजून धावपट्टीवरच आहे. तेलाचे व्यूहरचनात्मक साठे करून ठेवण्याबरोबरच समांतर ऊर्जेचे स्रोत शोधावेच लागतील, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी बुधवारी केले. नाणार प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. अशा प्रकल्पांमुळे आपण ऊर्जा क्षेत्रात सक्षम होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. एनकेजीएसबी को-ऑप. बँक प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात ‘तेलाच्या भविष्याशी आपल्या जगण्याचा संबंध काय?’ या विषयावरील व्याख्यानात कुबेर यांनी जागतिक राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून तेल आणि ऊर्जा विषयाचे दाहक वास्तव रंजक मांडणीतून उलगडले. उत्तरार्धात श्रोत्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी मोकळेपणाने उत्तरे दिली. ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांच्या हस्ते एनकेजीएसबी बँकेचे विपणन वरिष्ठ व्यवस्थापक विनय राव यांचा सत्कार करण्यात आला. भक्ती बिसुरे यांनी सूत्रसंचालन केले. नाणार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल असा दावा करीत नागरिकांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. असे प्रकल्प झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होऊन आपण सक्षम होऊ शकतो, असे सांगताना कुबेर यांनी अमेरिका आणि चीन या राष्ट्रांचा दाखला दिला. ते म्हणाले, ‘जागतिक व्यापार संघटनेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर बुश सरकारने दोन दशकांत अमेरिका स्वयंपूर्ण होईल असा पण केला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि विशेष कायदा करून अमेरिका तेल निर्यातदार देश झाला. तेलाच्या उत्पादनासाठी अमेरिकेने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात प्रचंड गुंतवणूक केली. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तान या राष्ट्रांमधील तेल साठय़ांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी तळ उभारले आहेत.’ कुबेर म्हणाले,‘अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे इराणकडून कोणत्याही देशाला तेल खरेदी करता येणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. आपण इराणकडून रुपये या चलनामध्येच तेल खरेदी करीत होतो आणि ते तब्बल चार महिन्यांच्या उधारीच्या वायद्यामुळे हा व्यवहार फायदेशीर ठरत होता. या र्निबधाचा परिणाम म्हणून पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणकडून होणारे ३० टक्के तेल आयातीचे प्रमाण शून्यावर आणून ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. अमेरिकेकडून तेल आयात करताना डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागणार असल्यामुळे भारताचे दुहेरी नुकसान होणार आहे. तेलाचा बॅरल एक डॉलरने महागला तर भारताला दररोज साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. भारताची अर्थव्यवस्था केवळ साडेसात टक्क्य़ांनी वाढून चालणार नाही,तर किमान अकरा टक्क्य़ांनी ती वाढली पाहिजे. केवळ सेवा क्षेत्रातून हे घडणार नाही, त्यासाठी खणखणीत उद्योगच आले पाहिजेत.’ गिरीश कुबेर म्हणाले.. * पेट्रोल-डिझेलवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याखेरीज दरामध्ये सुसूत्रता येणार नाही. पण, अधिभारातून मिळणाऱ्या निधीपोटी राज्यांच्या तिजोरीत काय पडणार, हा प्रश्न आहे. पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू केला तर आवर्तन पूर्ण होईल आणि पारदर्शकता येईल. * चीन एकतर्फी चलनयुद्ध खेळत आहे. चीन हा अमेरिकेचा व्यापारी भागीदार असल्यामुळे चीनवर कोणतीही कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेचे हात बांधले गेले आहेत. * ऊर्जेसाठी झालेल्या लढायांचे दहशतवाद हे एक उपकरण आहे.
