लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राज्य शासन स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) हटवणार असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी हा कर हटल्यास महापालिकेचा दैनंदिन कारभार चालवणेही मुश्किल होणार आहे. एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांचे फक्त पगार देणेच प्रशासनाला शक्य होईल आणि विकासकामे वगैरे शहरवासीयांपासून फारच दूर राहतील.
जकात रद्द करून एलबीटी आणताना राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी या नव्या कराला जोरदार विरोध केला होता. पुण्यातही एलबीटीच्या विरोधात मोठा संघर्ष झाला. मात्र, राज्य शासनाने एलबीटी लागू केला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर एलबीटीमुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मते मिळाली नाहीत, अशी चर्चा सुरू असून त्यामुळे आता हा करच हटवण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली आहे. या कराच्या बदल्यात वेगळ्या स्वरूपातील कर राज्य शासन जाहीर करेल व हा कर शासनाकडे परस्पर जमा होईल. त्यानंतर तो महापालिकांकडे सुपूर्द केला जाईल. प्रत्यक्षात राज्य शासनाचा अनुभव पाहता महापालिकेचे पैसे शासनाकडून कधीच पूर्णत: आणि वेळेवर मिळत नाहीत.
पुणे महापालिकेचे दर महिन्याचे सरासरी उत्पन्न सध्या २२५ कोटी रुपये आहे. त्यातील १०० ते १२५ कोटी रुपये एलबीटीच्या माध्यमातून दरमहा रोख स्वरूपात मिळतात. पगार, देखभाल-दुरुस्ती, पेट्रोल, डिझेल, औषधे, शिक्षण मंडळाचे पगार यावर महापालिकेचा दरमहा १२० कोटी रुपये इतका खर्च होतो. त्यामुळे एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिका फक्त पगार, देखभाल-दुरुस्ती याचाच खर्च करू शकेल आणि विकासकामांसाठीचा निधी उपलब्ध करणे महापालिकेला अवघड होईल, अशी परिस्थिती आहे. पुणे महापालिकेचे राज्य शासनाकडे ५३२ कोटींचे येणे असून ही रक्कम शासनाकडून केव्हा मिळणार हे माहिती नाही. त्यातील नेहरू योजनेतील निधीचा हिस्सा सुमारे दोनशे कोटींचा आहे. हे पैसे शासनाने महापालिकेला देणे बंधनकारक असले, तरी ते मिळत नाहीत ही देखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एलबीटी रद्द झाल्यास सध्या चालू असलेले मोठे प्रकल्प तसेच अन्य विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी कोठून आणायचा हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
आधीचेच पैसे मिळेनात..
एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला आर्थिक फटका बसू नये म्हणून मुद्रांक नोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे. ते पैसे थेट शासनाकडे जमा होतात. ही रक्कम सर्वस्वी पुणे महापालिकेची असली, तरी मुद्रांक शुल्कावरील अधिभारापोटी जमा झालेले १४८ कोटी रुपये शासनाने महापालिकेला दिलेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यातही एलबीटीच्या अधिभारापोटी जी रक्कम शासनाकडे जमा होईल, ती महापालिकेला पूर्ण स्वरूपात व वेळेवर मिळेल याची कोणालाही खात्री नाही.
सध्या सुरू असलेले मोठे प्रकल्प
तीन उड्डाणपूल (धनकवडी, वडगाव, अभियांत्रिकी महाविद्यालय), भामा आसखेड धरणातून पाणी, पावसाळी गटार योजना (४२५ कोटी), नवे पर्वती जलकेंद्र (१६५ कोटी), नवे वडगाव जलकेंद्र (७० कोटी), नदी सुधारणा (६५० कोटी).
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on June 7, 2014 3:20 am
