‘वाहनांशी संबंध नसणारे अधिकारी उच्च पदांवर’ परिवहन विभागाच्या प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नसल्याने खात्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. कर्मचारी भरतीची आवश्यकता असताना अधिकारी आणि कर्मचारी हवेत कशाला, अशी भूमिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी घेतात. त्यामुळे कर्मचारी भरतीचे घोंगडे भिजत पडले असून, परिवहन खात्याचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. वाहनांशी संबंध नसणारे अधिकारी उच्च पदांवर काम करीत आहेत, असे वक्तव्य खुद्द राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच शुक्रवारी केले. परिवहन खात्यासंदर्भातील सर्व निर्णय आता राज्यात नव्हे, तर केंद्रातच होतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र चाचणीसाठी दिवे येथे समाजोपयोगी निधीतून उभारण्यात आलेल्या चाचणी मार्गाचे लोकार्पण शुक्रवारी रावते यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सैनिक, सह परिवहन आयुक्त प्रसाद महाजन, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत आदी या वेळी उपस्थित होते. रावते म्हणाले, की परिवहन विभागामध्ये एक हजार कर्मचाऱ्यांची भरती व्हावी, अशी मागणी एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने केली होती. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांच्या चर्चेनंतर अवघे शंभर अधिकारी विभागाला मिळू शकले. त्यानंतरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मात्र अधिकारी, कर्मचारी हवेत कशाला, अशीच भूमिका घेत वाहन तपासणीसाठी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची सूचना केली. वाहनांशी काहीही संबंध नसलेले अधिकारी परिवहन विभागाच्या उच्च पदांवर काम करत आहेत. त्यातच उच्च न्यायालयातील आरक्षणाच्या मुद्दय़ामुळे एक हजार अधिकाऱ्यांच्या भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या पुरेशा संख्येअभावी परिवहन खात्याची वाट लागली आहे. बाबासाहेब आजरी म्हणाले, की लोकसहभागातून उभारण्यात आलेल्या नव्या चार चाचणी मार्गावर प्रतिदिन ३०० वाहनांची योग्यता तपासणी करता येणार आहे. या चाचणी मार्गाजवळ पायाभूत सुविधा, कार्यालयांसाठी सरकारने १ कोटी ३२ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. पुणे विभागात ६५ लाख वाहनांची नोंदणी करण्यात आली असून दरवर्षी सर्वाधिक १ हजार ८०० कोटींचा महसूल विभागामार्फत सरकारला दिला जातो, असेही त्यांनी नमूद केले. पवारांच्या काळात कर्जमाफीचा नुसता गाजावाजा अघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांची ७० हजार कोटींची कर्जमाफी केली. मात्र, महाराष्ट्रासाठी सात हजार कोटी मिळाले. त्यातील चार हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली. तीन हजार कोटी कोठे गेले माहिती नाही. परंतु, पवारांनी त्याचा मोठा गाजावाजा केला. आताच्या सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी केली. मात्र, त्याचा गाजावाजा केला नाही, अशा शब्दांत दिवाकर रावते यांनी शरद पवार यांच्यावर निशाना साधला.
