पुणेकरांसाठी दरवर्षी वेगवेगळय़ा आकर्षक योजनांच्या घोषणा जशा लोकप्रतिनिधींकडून होतात, तसाच प्रकार महापालिका प्रशासनाकडूनही होत असल्याचे सातत्याने दिसत आहे. महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाचे म्हणून जे अंदाजपत्रक सादर केले आहे, त्यातील अनेक योजना यंदा पूर्णत्वाला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, अनेक योजना तर या वर्षअखेरीस फक्त घोषणास्वरूपातच शिल्लक राहणार आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी जे अंदाजपत्रक सादर केले, त्यात अनेकविध नवे प्रकल्प आणि नव्या योजनांचा समावेश होता. हे अंदाजपत्रक ३,६०५ कोटींचे होते. मात्र, यातील महत्त्वाच्या कामांना अद्याप सुरुवातही झालेली नाही वा त्यांना मंजुरी मिळण्याची देखील प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही.
यंदाच्या जमा योजना
भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी तसेच खडकवासला येथून पर्वतीपर्यंत पाणी आणण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याची निविदा गेल्या पंधरवडय़ात मंजूर झाली आहे. तसेच वडगाव आणि पर्वती येथे नवीन जलकेंद्रांची उभारणी, पर्वती ते लष्कर जलकेंद्रापर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकणे, खडकवासला येथे जॅकवेल बांधणे यासह काही कामे लवकरच मार्गी लागतील. ही यंदाची जमेची बाजू ठरेल.
या आहेत शिल्लक योजना
या जमेच्या बाजू वगळता अंदाजपत्रकातील अनेक योजनांची अंमलबजावणी उर्वरित दोन महिन्यांत होऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शहरात समान पाणीवाटप योजना राबवणे, वारजे येथे प्रतिदिन २०० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे नवे जलकेंद्र उभारणे, मुळा मुठा नदी सुधारणा कार्यक्रम राबवणे, बांधकाम आणि घरपाडीचा राडारोडा स्वतंत्ररीत्या गोळा करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, सर्व रस्त्यांचे सुसूत्रीकरण करून आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे रोड कोड निर्माण करणे आणि त्याचा चालू वर्षांत अवलंब करणे, नावीन्यपूर्ण तंत्राचा वापर करून पदपथ व सायकल ट्रॅक सुंदर आणि टिकाऊ करणे अशी विविध कामे अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आली होती.
सर्वसामान्य घटकांसाठी तसेच बचतगटातील महिलांसाठी, पर्यटकांसाठी, युवक-युवतींसाठी विविध योजना दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात जाहीर केल्या जातात आणि त्यातील बहुतेक योजना सुरू होत नाहीत. यंदाही असाच प्रकार घडला आहे. बचतगटांच्या उत्पादनांसाठी शहरात पंधरा ठिकाणी कायमस्वरूपी विक्री केंद्रे यंदा उभारली जाणार होती, शहरी गरिबांसाठी पक्की घरे बांधली जाणार होती, शहरात पाळणाघरे सुरू केली जाणार होती, युवतींना शिकाऊ वाहन परवाना देण्याची योजना येणार होती, पर्यटकांसाठी मिनी हेरिटेज राईड सुरू होणार होती, तसेच पालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा दिली जाणार होती. अशा अनेकविध योजना होत्या, पण त्या सुरू होण्याचे काही चिन्ह आता दिसत नाही.