राजकीय नेत्यांची टँकर यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संबंध उघड होण्याची भीती महापालिकेच्या जलकेंद्रातून प्रतीदिन होणारी लाखो लिटर पाण्याची चोरी, हद्दीबाहेर आणि हद्दीतील बांधकामांना टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा, चढय़ा दराने विकले जाणारे पाणी आणि त्यासाठी कार्यरत असलेली नगरसेवक आणि राजकीय नेतेमंडळींची टँकर यंत्रणा, टँकरलॉबी आणि अधिकाऱ्यांचे आर्थिक संबंध अशी कारणे लेखापरीक्षणातून पुढे येण्याची भीती असल्यामुळेच प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून पाणी लेखापरीक्षण करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पाणी चोरीचा आणि आर्थिक संबंधांचा फटका पुणेकरांना बसत आहे. शहरासाठी ठरवून दिलेल्या मानकांपेक्षा अधिक पाणी पुणे महापालिका खडकवासला धरणातून उचलते. हे अतिरिक्त पाणी नेमके जाते कोठे? त्या पाण्याचे काय होते, कोण चोरी करते का? याबाबतची माहिती घेण्याचे काम महापालिकेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने शहराच्या पाणीवापराचे लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला केली होती. त्यांच्या या विधानानंतर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महापालिका अधिकचे पाणी वापरत नसल्याचा दावाही करण्यात आला होता. मात्र लेखापरीक्षण करणार का, हा प्रश्न मात्र टाळला जात होता. आत्ताही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची सूचना महापालिकेने बासनातच गुंडाळली. लेखापरीक्षणाचा सोयीस्कर अर्थ महाजन यांच्याच पक्षाच्या पालिकेतील नेत्यांनी काढला आहे. पाण्याची गळती किती थांबली, हे शोधण्याची सूचना महाजन यांनी केल्याचा दावा महापालिकेतील सर्वच जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र लेखापरीक्षणाचे पालिकेला का वावडे आहे, याची कारणे शोधल्यानंतर वस्तुस्थिती समोर आली. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. महापालिकेला वार्षिक अकरा टीएमसी एवढा पाणीसाठा मंजूर आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या, आजूबाजूच्या पाच किलोमीटर अंतरावरील गावांना करावा लागणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेता महापालिका अकरा टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी धरणातून उचलते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारीही खासगीत ही बाब मान्य करतात. त्यातच पाणीपुरवठय़ामध्ये वाढ करण्याच्या कराराची प्रक्रिया शासन दरबारी रखडली आहे. या कराराला मान्यता मिळणार आहे, हे गृहीत धरून साडेसतरा ते अठरा टीएमसी पाणी महापालिकेकडून घेण्यात येते. महापालिकेच्या जलकेंद्रात हे पाणी आल्यानंतर या पाण्याचा काळाबाजार सुरू होतो. राजकीय नेते, नगरसेवकांची टँकर यंत्रणा कार्यरत असून राजरोसपणे पाणी चोरी करण्यात येते. पाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांना पाणी पुरवणे, हद्दीबाहेरील बांधकामांना पाण्याचा पुरवठा करणे, पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांना चढय़ा दराने पाण्याची विक्री करणे असे नानाविध उद्योग सध्या सुरू आहेत. याची सर्व माहिती महापालिका प्रशासनाला देखील आहे. मात्र राजकीय दबावामुळे त्यावर कोणतीही कारवाई करता येत नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. प्रशासनातील अधिकारीही यात सहभागी आहेत. त्यामुळे पाण्याचा हिशोब ठेवण्यात त्यांना कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत आहे. लेखापरीक्षण केल्यास पाणी किती उचलले जाते, ही माहिती तर पुढे येईलच, पण त्यापेक्षाही हा बेकायदा उद्योगही चव्हाटय़ावर येणार असल्यामुळे लेखापरीक्षणाची मागणी दाबली जात आहे. लेखापरीक्षणाची मागणी पाणी वापरावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत सध्या वाद सुरू आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखापरीक्षण करण्याची सूचना केल्यानंतर जलसंपदा विभागानेही महापालिकेकडून लेखापरीक्षण व्हावे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. लेखापरीक्षण करण्याची मागणी कायम असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र महापालिकेकडून लेखापरीक्षणाला ठेंगाच दाखविण्यात येण्याची अधिक शक्यता आहे. जलकेंद्रातूनच चोरी पालिकेच्या जलकेंद्रातील पाणी नियमबाह्य़पणे बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना विकले जाते. येरवडा आणि वडगावशेरी जलकेंद्रातून ही बेकायदा कृती होत असल्याची बाब ‘लोकसत्ताने’ने उघडकीस आणली होती. या जलकेंद्रांतून दिवसभरात दीड लाख लीटर पाण्याची चोरी होत आहे. टाळाटाळ का? दररोज लाखो लीटर पाण्याची चोरी ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी दुर्लक्ष बाटलीबंद व्यावसायिकांना नियमबाह्य़ पाणीपुरवठा लेखापरीक्षण न करण्यासाठी राजकीय दबाव प्रशासन, ठेकेदारांचे संगनमत सीसीटीव्ही बंद जलकेंद्रातून होणारा पाण्याचा काळाबाजार पुढे येऊ नये, यासाठी जलकेंद्रातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद ठेवण्यात येतात. पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली, मात्र बहुतांश जलकेंद्रातील सीसीटीव्ही आणि कॅमेरे नादुरुस्तच आहेत. त्याबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. पण प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
