मुकुंद संगोराम - mukund.sangoram@expressindia.com रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठी पैसे घ्यावेत किंवा नाही, याचा निर्णय प्रत्येक वेळी महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळीच का घ्यावा लागतो, हे एक गूढ आहे. देशात दर हजारी सर्वाधिक वाहने असणारे पुणे हे शहर आहे, याचे कारण येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कायमच भुक्कड ठेवण्यात येथील कारभाऱ्यांना यश आले आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर कोठेही, कशीही आणि कितीही वेळ वाहने लावून ठेवणारे सारे पुणेकर या शहरातील अधिकच अरुंद असलेल्या रस्त्यांवर एक प्रकारे बलात्कार करीत असतात. रस्ते रुं द करणे या पालिकेला बापजन्मात जमेल, अशी शक्यता नाही. आहेत त्या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करून जेवढी म्हणून धन करून घेता येईल, तेवढी करण्यातच कारभाऱ्यांना समाधान. प्रत्येकाला स्वत:चे खासगी वाहन असण्याची गरज वाटत असल्याने रस्त्यांवर चालणाऱ्यांपेक्षा वाहने अधिक असतात;तरीही पदपथ अधिक रुंद करण्याची पालिकेची हौस काही फिटत नाही. रस्त्यांवर वाहने फुकट लावण्यास परवानगी देऊन महापालिकेचे कारभारी आपल्या मतदारांना खूश करतात. मतदारांसाठी सगळे फुकट हे पौष्टिक असल्याने तेही वाट्टेल तशी वाहने लावतात आणि त्याचा त्रास अन्य वाहनचालकांनाच होतो. एवढय़ा प्रचंड वाहनांवर लक्ष ठेवणे वाहतूक पोलिसांच्या क्षमतेपलीकडचे असते,तरीही ते बापडे क्रेन घेऊन वाहने उचलतात किंवा त्यांना कुलुपे लावतात. त्याचा फारसा परिणाम मात्र होताना दिसत नाही. यावर उपाय एकच, वाहन सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याची उत्तम सोय पालिकेनेच करणे. ते तर कधीच शक्य नाही. कारण असे वाहन लावण्यासाठीचे भूखंड घेण्याएवढे पैसे पालिकेकडे नाहीत. एक वेळ सगळ्या नगरसेवकांवर वर्षांकाठी हजमर कोटी खर्च करतील, परंतु वाहन तळ निर्माण करण्यासाठी मात्र शिके मोकळे असल्याचे कारण सांगतील. त्यामुळे वाहने रस्त्यांवर लावण्यासाठी भरपूर शुल्क आकारणे, हाच एकमेव मार्ग. हा मार्ग कोणत्याही सत्ताधारी पक्षासाठी धोक्याचा. मतदारांच्या खिशाला हात घालायचा, म्हणजे सत्ता गमवायची, असे समीकरण सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या डोक्यात पक्के झालेले. त्यामुळे कर वाढवू नका, सशुल्क वाहनतळ उभे करू नका, चोवीस तास पाणी द्या, गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात बाकडी द्या, रंग लावून द्या, असले उद्योग करण्यातच सगळ्यांना धन्यता वाटते. कर न भरणाऱ्यांना प्रचंड सवलत आणि भरणाऱ्यांचे जगणे कस्पटासमान, हा येथील कारभाऱ्यांचा दंडक असतो. रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठी किमान काही रक्कम आकारण्याचे धोरण गेली ‘य’ वर्षे धूळ खात पडून आहे. ते कधीतरी मार्गी लावायलाच हवे, कारण आता नागरिकांच्या रेटय़ामुळे वाहतूक पोलिसांनी अनेक ठिकाणी वाहने न लावण्याचे आदेश द्यायला सुरुवात केली आहे. मग नागरिकांनी आपली वाहने लावायची तरी कुठे? नागरिकांना जिथे जायचे तिथेच वाहन लावणे आवडते. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहनांच्या दुहेरी रांगा असतात. लक्ष्मी रस्त्यावर तर अशा रांगा नेहमी दिसतात. दुकानात खरेदी करायला गेलेल्यांना आपले वाहन दुकानासमोरच हवे असते. या सगळ्यावर उपाय एकच, वाहन उभे करण्यासाठी किमान काही शुल्क आकारणे. पालिकेला ते निवडणूक वर्षांत करणे शक्य नसते. त्याऐवजी प्रत्येक मोठय़ा रस्त्यांवर पालिकेने कर्मचाऱ्यांची पगारी नेमणूक करून वाहने नीट लावली जाण्याची व्यवस्था तरी निर्माण करावी. हे कर्मचारी वाहने नीट लावून घेतील आणि त्यामुळे तरी वाहनचालकांना काही प्रमाणात शिस्त लागेल. परंतु हेही पालिकेला करायचे नाही, कारण त्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यासाठी तिजोरीत पैसाच नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे आणि वाहने लावण्यासाठी शुल्क आकारणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्याकडे निदान नागरिकांच्या हितासाठी लक्ष देणे हे पालिकेचे आद्य कर्तव्य नव्हे काय?
