पुणे : पुणे विभागातील तत्कालीन अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी सुनावण्या घेऊन केवळ निकाल देण्यासाठी प्रलंबित ठेवलेले ३७४ जमीनविषयक दाव्यांच्या पुन्हा नव्याने सुनावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. रामोड यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या जागी अण्णासाहेब चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चव्हाण यांच्याकडून पुन्हा पुणे विभागातील प्रलंबित जमीनविषयक सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत.
सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. रामोड यांच्या पुण्यासह त्यांच्या मूळ गावी नांदेड येथील घरांवर छापे मारण्यात आले. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. परिणामी रामोड यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारामुळे गेल्या महिनाभरापासून पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांमधील जमीनविषयक सुनावण्या थांबल्या होत्या. राज्य शासनाकडून रामोड यांच्या जागी चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>भाजपच्या पुणे शहराध्यक्षाचे नाव निश्चित…’यांपैकी’ एकाची होणार निवड
रामोड यांनी अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कामकाज करताना ३७४ हून अधिक सुनावण्या घेऊनही निकाल दिलेला नव्हता. नियमानुसार नवे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त चव्हाण यांच्याकडून या प्रकरणांची पुन्हा सुनावणी घेऊन निकाल देण्यात येणार आहे. या प्रलंबित सुनावण्यांसह दैनंदिन सुनावण्यांचा निपटारा चव्हाण यांच्याकडून करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>टोमॅटोचे दर आणखी वाढणार; महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून खरेदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी लवादाचे काम पाहताना सुनावण्या घेतल्या होत्या. मात्र, निकाल राखून ठेवला होता. अशा प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी अशा प्रकरणांच्या नव्याने सुनावण्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार केवळ निकाल राखून ठेवलेल्या प्रकरणांच्या सुनावण्या पुन्हा घेण्यात येणार आहेत. सोमवार ते शुक्रवार दररोज ६० ते ७० सुनावण्या घेण्याचे नियोजन आहे.- अण्णासाहेब चव्हाण, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (महसूल), पुणे विभाग
