‘टीईटी’ संदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा मोठा निर्णय… काय आहे निर्णय, परिणाम काय?

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीनाथ हेंद्रे यांनी याबाबतच्या सूचना इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली. या बैठकीत टीईटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९मधील तरतुदीनुसार सर्वच शिक्षकांना ‘शैक्षणिक व्यावसायिक आणि शिक्षक पात्रता पात्रता’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी भरती होऊन सेवेत असलेल्या शिक्षकांचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ बाकी असल्यास त्यांच्यासाठी दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहील. दिलेल्या मुदतीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्या सेवा तत्काळ संपुष्टात येतील. अशा कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाईल. त्यांना निवृत्तीपश्चात हक्काचे असलेले लाभ दिले जातील. मात्र, निवृत्ती लाभ मिळवण्यासाठी शिक्षकाने नियमानुसार आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.

पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण न करताही निवृत्ती वयापर्यंत सेवेत राहू शकतील. मात्र, अशा कोणत्याही शिक्षकाने पदोन्नतीसाठी प्रयत्न केल्यास टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्यांक शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांक शाळांतील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानंतर राज्यातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी राज्यातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्या बाबत झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहे.