पुणे : महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी; तसेच काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तूर, उडीद डाळीच्या साठय़ावर मर्यादा घातली आहे. ही साठा मर्यादा ३१ ऑक्टोबपर्यंत लागू असणार आहे. या शिवाय तेलाचे दर प्रतिलिटर आठ ते बारा रुपयांनी कमी करण्याचा आदेशही केंद्र सरकारने कंपन्यांना दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने याबाबतचे आदेश काढले आहेत. साठा मर्यादाचे हे र्निबध घाऊक, किरकोळ विक्रेते, मोठे व्यापारी, डाळ मिल आणि डाळींच्या आयातदारांसाठी दोन जूनपासून ३१ ऑक्टोबपर्यंत लागू असणार आहे. देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात. डाळींचे दर सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडतील, असे ठेवण्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टन, घाऊक विक्रेत्यांसाठी २०० टन, मोठय़ा साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रावर पाच टन आणि गोदामात २०० टन आणि डाळ मिलसाठी एकूण क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत साठा करण्यास परवानगी असणार आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग साठय़ांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणार आहे. राज्य सरकारसोबत दर आठवडय़ाला राज्यनिहाय साठय़ाचा आढावा घेणार आहे.

खाद्यतेलाचे दर कमी करण्याचा आदेश

केंद्र सरकारने देशातील खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांना खाद्यतेलाच्या किरकोळ विक्री किमतीत प्रति लिटर आठ ते बारा रुपयांनी कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या दरामध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने हे आदेश दिले. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईएआय ) आणि भारतीय वनस्पती तेलउत्पादक संस्थेच्या (आयव्हीपीए) प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन हे आदेश दिले आहेत. जागतिक बाजारात गेल्या दोन महिन्यांत विविध खाद्यतेलाचे जागतिक दर प्रति टन १५० ते २०० डॉलरने  कमी झाले आहेत, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सध्याचे दर बाजारात तूर डाळीची किरकोळ विक्री १३० ते १६० रुपये आणि उडीद डाळीची किरकोळ विक्री १२० ते १३० रुपयांनी सुरू आहे. खाद्यतेलाचे दर आवाक्यात आहेत. सोयाबीन तेल ९५ रुपये आणि सूर्यफूल तेल ११० ते १२० रुपये प्रति लिटर आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर खाद्यतेलाचे दरात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.