पुणे : पुणे आर्थिक क्षेत्राचा ‘पुणे ग्रोथ हब’ प्रारूप आर्थिक बृहत् आराखडा करण्याच्या दृष्टीने लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्व संबंधित घटक, नागरिकांकडून उपलब्ध बाबींची माहिती संकलित करून सर्वेक्षण नमुना तयार करण्यात येणार आहे. ‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’बाबत विधानभवन येथे आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत आराखड्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, महामेट्रोचे संचालक अतुल गाडगीळ, आयएसईजीचे संचालक शिरीष संखे या वेळी उपस्थित होते. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी सूचना या वेळी डॉ. पुलकुंडवार यांनी केली.
‘पुणे आर्थिक क्षेत्राला जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाने ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमात पुण्याचा समावेश केला आहे. त्याअंतर्गत प्रारूप बृहत् आर्थिक विकास आराखडा लवकरात लवकर आयोगाला सादर करायचा आहे. त्या दृष्टीने पुणे आणि परिसरातील सध्याच्या आर्थिक क्षमता, उपलब्ध सुविधा, परिसराची बलस्थाने आदींची माहिती संकलित करण्यात यावी. तसेच भविष्यातील आव्हाने, सुधारणा अपेक्षित असणाऱ्या बाबी यांची माहितीच्या आधारे सर्वंकष आराखडा तयार केला जाईल,’ असे डाॅ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
डाॅ. पुलकुंडवार म्हणाले, ‘नागरिकांच्या जीवनात भविष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण होत असल्याची भावना सर्व घटकांमध्ये तयार होईल, अशा पद्धतीचा विचार सर्वेक्षण नमुना तयार करण्यात यावा. संकलित माहितीची अचूकता आणि गुणवत्ता यावर सर्वाधिक भर देण्यात यावा.’
शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग असून, त्यांच्या विस्तारासाठी सुविधांचा विचार आराखड्यात करावा लागेल. शहराची आर्थिक वाढ सध्याच्या पाच ते सहा टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागेल. त्या दृष्टीने सर्वेक्षणात उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान देणे आवश्यक आहे. उद्योगांच्या वृद्धीसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) पुण्यासाठी कशी आणता येईल याचाही विचार करावा लागेल, असे नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
नीती आयोगाने यापूर्वी देशभरातील पहिल्या टप्प्यात मुंबई, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम् या चार शहरांसाठी ‘ग्रोथ हब’ आर्थिक विकास आरखडा तयार केला असून, मुंबई आणि सूरतमध्ये प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
