लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून त्यांनी मुंबईप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाला प्राधान्य द्यावे. गृहनिर्माण संस्थांना वित्त पुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हा सहकारी बँकाना देण्यात आले आहेत.’ असे राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले. पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटस् महासंघाच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त महाअधिवेशन व प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी संघटनेचे कार्यकारी संचालक आशिष द्विवेदी, मुंबई महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, अप्पर निबंधक राजेश सुरवसे, राष्ट्रीय स्वच्छ शहर संस्थेच्या अध्यक्ष श्यामला देसाई आदी उपस्थित होते.
तावरे म्हणाले, ‘राज्यात गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयंपूर्णविकासाला चालना देण्याबाबात प्रोत्साहन दिले आहे. त्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकांनी अशा गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करण्याचे आदेशही दिले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांना मदत करण्यासाठी सहकार विभाग कायम उपलब्ध आहे.’
‘देशात आठ लाख सहकारी संस्थांपैकी सव्वादोन लाख सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी सव्वालाख गृहनिर्माण संस्था असून शासनाने सहकारी संस्था कायद्यामध्ये गृहनिर्माणसाठी एक स्वतंत्र भाग तयार करून नियमात सुसूत्रता आणली आहे. या कायद्यामध्ये उपनिबंधकांना अधिकार देण्यात आले आहेत. सोसायटीच्या सभासदांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी सहकार विभागाकडून लवकरच ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.’ असेही तावरे म्हणाले.
दरेकर म्हणाले, ‘राज्यात सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होत असून सहकारातून समृद्धीकडे जायचे आहे. त्यानुसार कायद्यात बदल करण्यात आले असले, तरी नियम आणि त्यांची अंमलबजावणीचे काम रखडले आहे. पुनर्विकासासाठी विकसकाकडे गेल्यानंतर सर्वाधिक नफा विकसकच कमावतो. मात्र, स्वयंपुनर्विकासावर भर दिल्याने गृहनिर्माण संस्थांचा फायदा होईल.’
कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी केले. महासंघाचे कोषाध्यक्ष चारुहास कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.
