पुणे : बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे आणि हे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होत आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ऑल इंडिया फोरम ऑफ रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. महारेराचे अध्यक्ष, तसेच फोरमचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्यासह देशभरातील १५ रेरा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, सदस्य या वेळी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने ‘रेरा’चे जन्मस्थान आहे. २५ वर्षांपासून ग्राहक संघटना, कार्यकर्त्यांची विशेषत: मुंबईत स्थावर संपदेबाबत नियामक व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती. राज्य शासनही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने रेरा कायदा केल्याबरोबर या संधीचा लाभ घेत राज्याने ‘महारेरा’ची स्थापना केली. मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी घर घेताना फसवणूक झाल्यास खूप मोठा धक्का बसतो. याबाबतच्या मोठ्या तक्रारी येत होत्या. मात्र ‘रेरा’च्या स्थापनेमुळे याला मोठा आळा बसला आहे. गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातीमध्ये पूर्वी बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असे उल्लेख करून ग्राहकांची फसवणूक होत असे. आता जाहिरातीत ‘महारेरा कार्पेट एरिया’चा उल्लेख होत असल्याने फसवणुकीला वाव राहिला नाही.
हेही वाचा >>>गरिबांच्या धान्यावर डल्ला.. टोळी गजाआड
मेहता म्हणाले, की महाराष्ट्राने सर्वप्रथम रेराची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील एकूण २५ राज्यांत ‘रेरा’ची स्थापना झाली आहे. ‘महारेरा’च्या स्थापनेपूर्वी बांधकाम प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण २५ टक्के होते ते आता तीन टक्क्यांवर आले आहे. महारेराने प्रकल्प मंजुरी, अर्ज आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यामुळे वेगाने मंजुरी दिली जात आहे. नागरिकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीतही मोठी घट झाली आहे.
