पुणे: सूस येथील २०० टन क्षमतेच्या कचराप्रक्रिया प्रकल्पाला विरोध होत असल्याने हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील नांदे-चांदे गावात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. या गावातील जागा येत्या काही दिवसांत महापालिकेला मिळणार असून, त्यानुसार पुढील तीन महिन्यांत या प्रकल्पाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

सूस-बाणेर रस्त्यावर ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी तयार करणारा हा प्रकल्प महापालिकेकडून उभारण्यात आला होता. मात्र त्याला विरोध होत होता. स्थानिक नागरिकांकडून तशा तक्रारीही महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. सूस रस्त्यावरील लोकवस्तीमध्ये हा प्रकल्प असल्याने तो स्थलांतरीत करावा, यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला होता. या आदेशाविरोधात महापालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी सुरू आहे. मात्र पालकमंत्री अजित पवार, राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नांदे-चांदे या गावात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.

Mumbai, Patrachal Redevelopment Project, Siddharth Nagar, Set for Completion, by May, Patrachal case, goregaon, Patrachal news, goregaon news, mumbai news, marathi news,
पत्राचाळीतील पुनर्वसित इमारतीचे ८५ टक्के काम पूर्ण, मेअखेरीस काम पूर्ण करण्याचे म्हाडाचे नियोजन
trees cut, Metro-3,
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे प्रकरण : कामातील प्रामाणिकपणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचे बोट
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे
way of dharavi redevelopment is cleared railway land finally transferred to DRP
धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित

हेही वाचा… सोलापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी सात दिवसांची मुदत

नांदे-चांदे गावात अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झालेली नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हा प्रशासनाला हा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार ही जागा निश्चित करण्यात आली आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर दोन महिन्यांत स्थापत्यविषयक कामे महापालिकेकडून स्वखर्चाने केली जाणार आहेत.