पुणे : राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार असल्याच्या निर्णय पुण्यात पार पडलेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत मंगळवारी घेण्यात आला.
मार्केट यार्ड येथील ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबर’च्या व्यापार भवन सभागृहात मंगळवारी (१८ नोव्हेंबर) व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत राज्यभरातील विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, ग्रेन, राईस, ऑइल सीड मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई), तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरकडून या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अहिल्यानगर, बारामती, लातूर, सोलापूर, पंढरपूर येथील व्यापारी संघटनांचे १२० प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. जितेंद्र शहा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
‘व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असून, राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ५ डिसेंबर रोजी राज्यभरातील व्यापारी लाक्षणिक बंद पाळणार आहेत,’ असे दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी भीमजी भानुशाली, राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. रायकुमार नहार यांनी प्रास्ताविक केले. उत्तम बाठिया यांनी सूत्रसंचालकन केले. ईश्वर नहार यांनी आभार मानले.
बाजार समितीतील कायदे, राष्ट्रीय बाजार समिती प्रस्तावित धाेरणातील त्रुटी, तसेच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यान्वये व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर परिषदेत सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी, भीमजी भानुशाली, राजेंद्र बाठिया, रायकुमार नहार, सुरेश चिक्कळी, संजय शेठे, सूर्यकांत पाठक, प्रवीण चोरबेले यांनी व्यापाऱ्यांनी भेडसाविणाऱ्या समस्या मांडल्या.
व्यापारी परिषदेतील ठराव
- खाद्यान्न, अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रद्द करावा
- २६ ऑगस्ट रोजी २०२४ रोजी मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतील मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावा.
- राष्ट्रीय बाजार समिती संदर्भातील प्रस्तावित अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीसोबत चर्चा करावी.
- बाजार समिती कायद्यातील बदलांसाठी कृती समितीच्या मागील सूचनांचा विचार करावा.
- अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात.
- बाजार समिती परवाने तातडीने ऑनलाइन करावेत; अन्यथा व्यापारी नूतनीकरण करणार नाहीत, असे ठराव परिषदेत मांडण्यात आले.
