तिसरी भाषा स्थगितीच्या शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार राज्यातील राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा आणि हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाला शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर हिंदी अनिवार्यपणे न शिकवता भारतीय भाषांचेही पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर तिसरी भाषाच नको, असा आग्रह धरण्यात आल्याने तिसरी भाषा शिकवण्यास स्थगिती देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, अद्याप ही घोषणा अधिकृतपणे कागदावर आलेली नाही.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिक्षण क्षेत्रातील विविध संस्था-संघटनांनीही तिसऱ्या भाषेला स्थगिती दिल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. आता राज्यभरातील राज्य मंडळाच्या शाळा येत्या सोमवारपासून (१६ जून) सुरू होत आहेत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी स्थगित जाहीर करूनही शिक्षण विभागातील अधिकारी त्याबाबतचे लेखी आदेश, परिपत्रक किंवा शासन निर्णय का प्रसिद्ध करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्यास स्थगिती देण्यात आल्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सध्या सुरू आहे – दादाजी भुसे, शिक्षणमंत्री

राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याच्या अनुषंगाने सुकाणू समितीमध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्यास स्थगिती दिल्याबाबत शासनाने लेखी परिपत्रक प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. – डॉ. रमेश पानसे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि सुकाणू समिती सदस्य

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमात तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून हिंदी अनिवार्यपणे शिकवण्याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. प्रशासनात महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत तोंडी आदेशाने कामकाज चालत नाही. अंमलबजावणीचा शासन निर्णय असल्याने स्थगितीबाबतचाही शासन निर्णय प्रसिद्ध करावा लागेल.- डॉ. वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक