महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) नुकतीच पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तीन प्रकारची आहे. त्यात औद्योगिक क्षेत्रातील व बाहेरील औद्योगिक ग्राहकांसाठी प्रति घनमीटर म्हणजेच हजार लिटरला २.७५ रुपये आहे. यामुळे एमआयडीसीच्या हद्दीतील आणि हद्दीबाहेरील उद्योगांना समान आकारणी करण्यात आली आहे. याच वेळी औद्योगिक क्षेत्रातील व बाहेरील घरगुती ग्राहकांसाठी प्रतिघनमीटर १ रुपयाची समान वाढ करण्यात आली.
त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रातील आणि बाहेरील पाणी कच्चा माल म्हणून वापरणाऱ्या उद्योगांसाठी ही वाढ प्रतिघनमीटर २८.२५ रुपये आहे. यात बाटलीबंद पाणी, शीतपेये आणि मद्यनिर्मिती उद्योगांचा समावेश होतो. एमआयडीसीने २०१३ नंतर पहिल्यांदाच पाणीपट्टीत वाढ केली आहे.
पुण्याचा विचार करावयाचा झाल्यास खराडी आयटी पार्कमध्ये औद्योगिक ग्राहकांसाठी पाणीपट्टीचा दर सर्वाधिक असून, तो प्रतिघनमीटर १०४.७५ रुपये आहे. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळवडे आणि हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये हा दर प्रतिघनमीटर २४.२५ रुपये आहे. शिरूर (रांजणगाव), तळेगावमध्ये हा दर प्रतिघनमीटर २०.७५ रुपये आहे.
जेजुरी, पणदरे, बारामती हा दर १८.७५ रुपये आहे. एमआयडीसीने केलेल्या या दरवाढीला उद्योगांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पुण्यातील सर्वच औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची स्थिती दयनीय आहे. खराब रस्ते आणि वाहतूककोंडी हे नित्याचे चित्र बनले आहे. यात सुधारणा कऱण्याऐवजी एमआयडीसीला शुल्कवाढीत अधिक रस असल्याची टीका उद्योगांकडून केली जात आहे.
याबाबत तळेगाव इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनू सेठी म्हणाल्या, की तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत नवनवीन उद्योग येत असून, रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एमआयडीसीने विकास शुल्कामध्ये तिपटीने वाढ केल्याने या उद्योगांवर प्रचंड आर्थिक ताण पडत आहे. वाढीव शुल्क भरूनही उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, हे गंभीर आहे.
सध्या तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रात रस्त्यांची खराब अवस्था, वाहतूक कोंडी, अपुरा वीजपुरवठा व प्रकाशव्यवस्था, तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. या कारणांमुळे उद्योगांचे उत्पादन व वितरण वेळेत होत नाही, तसेच कर्मचाऱ्यांनाही प्रवासात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
दरवाढीचा तिढा
एमआयडीसीने पाणीपट्टीत वाढ करताना उद्योगांना याची पूर्वकल्पना दिली नव्हती. ही दरवाढ १ सप्टेंबरपासून लागू झाली. प्रत्यक्षात याचे परिपत्रक ९ सप्टेंबरला काढण्यात आले. या परिपत्रकात याची माहिती उद्योगांना १५ सप्टेंबरपर्यंत देण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, अजूनही बहुतांश उद्योगांपर्यंत ही माहिती पोहोचलेली नाही.
एमआय़डीसीने आम्हाला विश्वासात न घेता दरवाढ केली, अशी उद्योगांची तक्रार आहे. याचबरोबर ही दरवाढ मागे घेण्याची मागणीही केली जात असल्याने यावरून तिढा निर्माण झाला आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
