समितीच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे

पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली ३४ गावे आणि शहराची वाढती लोकसंख्या, वाढीव पाणीकोटय़ाची प्रलंबित मागणी लक्षात घेऊन मुळशी धरणातून ५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महापालिके ने जलसंपदा विभागाकडे के ली आहे. शहर सुधारणा समितीच्या मंजुरीनंतर तसा प्रस्ताव राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

महापालिका हद्दीत तीन वर्षांपूर्वी ११ गावे तर ३० जून रोजी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिके ला वार्षिक १८.५० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये खडकवासला साखळी प्रकल्पातून महापालिका वार्षिक ११.५ टीएमसी, भामा-आसखेड धरणातून २.६४ टीएमसी आणि पवना नदीतून ०.३४ टीएमसी अशा प्रकारे एकू ण १४.४८ टीएमसी एवढे पाणी घेत आहे. खडकवासला साखळी प्रकल्पातून ११.५ टीएमसी पाणीकोटा १३ मार्च २००५ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर पाणीकोटय़ात वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र २००५ पासून लोकसंख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातूनही मंजुरीपेक्षा जास्त पाणी महापालिके ला घ्यावे लागत आहे.

महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २२ सप्टेंबर २०१७ च्या निकषानुसार जलसंपदा विभागास दुप्पट दराने पाणीपट्टी महापालिका देते. गावांचा समावेश, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन एप्रिल २०१९ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार २०१९-२० साठी १८.३५ टीएमसी, २०२१-२२ साठी २०.०७ टीएमसी आणि २०३१-३२ वर्षांसाठी २३.३४ टीएमसी पाणीकोटा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव महापालिके ने दिला आहे. तो अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यातच खडकवासला प्रकल्पातून सिंचनासाठीही पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पर्यायी पाणीस्रोत मिळविण्यासाठी महापालिके चे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

‘विविध प्रकारातून वीजनिर्मिती के ली जात असल्याने मुळशी धरणावरील वीजनिर्मितीचा ताण कमी झाला आहे. त्यामुळे मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी शिफारस जलसंपदा विभागाकडे करण्यात येणार आहे. धरणातील वीजनिर्मिती संदर्भात अहवाल देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन के ली होती. त्या अहवालासाठीही महापालिका राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. मुळशी धरणातून पाणी घेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्यासाठी महापालिका अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद आहे,’ असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.