लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३९० अनधिकृत मोबाइल मनोरे दंड आकारून अधिकृत करण्यात येणार आहेत. दरवर्षी कोट्यवधींचे परवानगी शुल्क, मिळकतकर बुडत असल्याने या मनोऱ्यांना निश्चित दंड करून अधिकृत करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांत पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोबाइल मनोऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मोबाइल, इंटरनेटचा वापर वाढल्याने कंपन्यांनी शहरातील विविध भागांतील इमारतींवर आणि नागरी वस्तीत मोबाइल मनोरे उभारण्यात आले आहेत. शहरात सध्या ५३३ अधिकृत, तर ३९० अनधिकृत असे एकूण ९२३ मोबाइल मनोरे आहेत. मोबाइल मनोरे न पाडण्याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशामुळे महापालिकेला अनधिकृत मनोऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याने महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधींचे परवानगी शुल्क, मिळकतकर बुडत आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी अनधिकृत मोबाइल मनोऱ्यांना निश्चित दंड करून ते अधिकृत केले जाणार आहेत.
आणखी वाचा-पुणे: दारु पिताना झालेल्या वादातून भाच्याने केला मामाचा खून
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम १९६६ तसेच, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तडजोड शुल्क आकारून अशा बाबी नियमित करण्यास मान्यता देण्यात येते. तसा ठराव महापालिका सर्वसाधारण सभेने १९ मे १९९७ ला मंजूर केला आहे. त्यासाठीच्या शुल्काचे दर निश्चित केले आहेत. या दरामध्ये वेळोवेळी बदलही करण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने अनधिकृत मोबाइल मनोरे नियमित करण्यासाठी आयुक्तांच्या मान्यतेने तडजोड शुल्काचे दर निश्चित केले आहेत. तडजोड शुल्काच्या दरात केलेल्या बदलास सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसल्याने दर निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव बांधकाम परवानगी विभागाने सादर केला होता. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिल्याने अनधिकृत मोबाइल मनोऱ्यांना दंड करून अधिकृत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवडमध्ये डोळे येण्याच्या साथीचा उद्रेक; बारा दिवसांत २ हजार ७२३ जणांना प्रादुर्भाव
शहरात ३९० मोबाइल मनोरे अनधिकृत आहेत. यापूर्वी अनधिकृत मनोऱ्याला एक लाख रुपये प्रशमन शुल्क, दहा हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क आणि आकारानुसार विकास शुल्क आकारून नियमित करण्यात येत होते. मात्र, आता अनधिकृत मोबाइल मनोरे नियमित करण्यासंदर्भात शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. -मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
