पिंपरी : रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प रद्द केल्यानंतर ठेकेदाराला दिलेली आगाऊ चार कोटी ४१ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम महापालिका वसूल करणार आहे. तर, या रकमेवरील चार वर्षांचे एक कोटी ८३ लाख ११ हजार ९०४ रुपयांचे ठेकेदाराचे व्याज माफ करण्यात येणार आहे. वादविवाद निराकरण समितीच्या (डीआरसी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
रावेत येथे पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी २०१९ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली. ७९ कोटी ४६ लाख रूपये खर्चाच्या गृहप्रकल्प बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश ३० मे २०१९ ला ठेकेदाराला देण्यात आला. कामाची मुदत अडीच वर्षे होती. काम सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यातच जागा ताब्यात घेण्याचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२० रोजी महापालिकेस काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे काम ठप्प झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयीन प्रक्रियेत चार वर्षांचा कालावधी गेला. प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०२४ पर्यंत होती. मुदतीमध्ये प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने महापालिकेवर तो रद्द करण्याची नामुष्की ओढविली.
ठेकेदाराने जुन्या दराने काम करण्यास नकार दिल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने बांधकाम साहित्य आणि यंत्रसामुग्रीसाठी आगाऊ दिलेल्या चार कोटी ४१ लाख रुपयांवरील चार वर्षाचे एक कोटी ८३ लाखांचे व्याज माफ करण्याची मागणी केली. याबाबत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांच्या वादविवाद निराकरण समितीची बैठक झाली. ठेकेदाराने काही साहित्य खरेदी करून कामही सुरू केले होते. विलंब झाल्याने प्रकल्पाचे काम महापालिकेने रद्द केले. त्यामुळे ठेकेदाराकडून केवळ आगाऊ रक्कम वसूल करावी. त्यावरील व्याज वसूल करू नये, असा निर्णय समितीने घेतला. त्यानुसार स्थापत्य प्रकल्प विभागाच्या प्रस्तावाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली.
लाभार्थ्यांना किवळेत सदनिका
रावेत गृहप्रकल्पासाठी महापालिकेने २०२१ मध्ये सोडत काढली होती. हा प्रकल्प रद्द झाल्याने तेथील लाभार्थ्यांना आता किवळेतील ७५५ सदनिकेच्या गृहप्रकल्पातील सदनिका देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लाभार्थ्यांना सात लाखांऐवजी १३ लाख रुपये भरावे लागत आहेत.
ठेकेदाराने काम सुरू केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु झाली. चार वर्षे काम बंद राहिले. स्थगिती उठल्यानंतर ठेकेदाराने जुन्या दरानुसार काम करण्यास नकार दिला. पंतप्रधान आवास योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन दुसरा टप्पा सुरु झाला. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. आगाऊ दिलेले रक्कम परत देण्यास ठेकेदाराची सहमती होती. व्याज देण्यास नकार दिला. महापालिकेने प्रकल्प रद्द केल्यामुळे व्याज माफ केले जाणार आहे. – संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
