पुणे : ‘शिक्षणासाठी द्यायला सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत. त्यातून सुरू झालेली विनाअनुदानित पद्धत शिक्षण क्षेत्राचे औद्योगिक धोरण होऊन शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले. शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंत सर्वत्र व्यावसायिकीकरण झाले. मात्र, शिक्षणात नैतिकता महत्त्वाची असून, नीतिमत्ता पाळूनच शिक्षणाचा विस्तार व्हायला हवा,’ अशी स्पष्ट भूमिका केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली.

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीतर्फे आयोजित आनंदोत्सव कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह प्रा. शामकांत देशमुख, सहसचिव डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, उपसचिव डॉ. निवेदिता एकबोटे या वेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी केलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचा सत्कार करण्यात आला.

गडकरी म्हणाले, ‘आर्थिक विकास झालाच पाहिजे. पण, भविष्यातील समाज निर्मितीचा संबंध आजच्या शिक्षणाशी आहे. त्यामुळे जीवनमूल्यांवर आधारित शिक्षण देणे आवश्यक आहे. गरजेनुसार शिक्षण आणि संशोधन व्हायला हवे. शिक्षणात आधुनिकता असावी. पाश्चिमात्यांचे अनुकरण नसावे. आधुनिकतेला तंत्रज्ञानाचे जोडशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यश मिळाल्याचा आनंद वैयक्तिक असेल, तर ते यश निरर्थक आहे. मात्र, तुमच्या यशाचा आनंद तुमच्यापेक्षा अधिक तुमच्या सहकाऱ्यांना, तुमच्यासोबत काम करणाऱ्यांना होतो, त्यालाच खरे यश म्हणता येईल.’

‘तळागाळातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षण देण्याच्या कर्तव्यभावनेतून संस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे संस्थेने खासगी विद्यापीठ करण्याचा कधीच विचार केलेला नाही. शिक्षणाचा विस्तार होत असताना गुणवत्ता कायम राखली आहे,’ असे डॉ. गजानन एकबोटे यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘मुलींना खर्चासाठी दरमहा दोन हजार रुपये’

‘राज्यात सद्य:स्थितीत ४०० स्वायत्त महाविद्यालये असून, ही संख्या पाचशेवर नेण्याचे आहे. मोफत शिक्षणामुळे उच्च शिक्षणात मुलींची संख्या यंदा ५३ हजारांनी वाढली आहे. मुली शिकताना त्यांना खर्चासाठी दरमहा दोन हजार रुपये सीएसआरच्या सहकार्याने देण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर शिक्षण शुल्कासह अन्य शुल्क एकत्रिकरण करून शुल्क माफ करण्याचा विचार आहे,’ अशी माहिती पाटील यांनी दिली.