पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यामध्ये फिरते खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीबाबत सरन्यायाधीश आणि राज्यपाल यांनी १० दिवसांत निर्णय घ्यावा यासह महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशन सह जिल्ह्यातील सर्व वकील संघटनांनी केली. खंडपीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील ॲड. एस. के. जैन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘खंडपीठ कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात वकिलांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ज्येष्ठ वकील ॲड. एस. के. जैन, ॲड. सुधाकर आव्हाड, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य ॲड. राजेंद्र उमाप, ॲड. अहमद खान पठाण, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंझाड, उपाध्यक्ष ॲड. समीर भुंडे, ॲड. सुरेखा भोसले, ॲड. धैर्यशील सणस, ॲड. राणी कांबळे, ॲड. सुप्रिया कोठरी आणि ॲड. रेखा करंडे-दांगट यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध वकील संघटनांचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात स्थापन करण्यासंदर्भात सर्व यंत्रणांनी दहा दिवसांच्या आत निर्णय न घेतल्यास एक ऑगस्टपासून पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल आणि न्यायालयीन बंद पाळण्यात येईल, असा इशारा अ‍ॅड. झंझाड यांनी दिला आहे. ही मागणी केवळ वकिलांची नसून, हा संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असणे, ही काळाची गरज आहे. त्याबाबत यापुढे विलंब सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा या वेळी देण्यात आला. कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ होण्यास विरोध नाही, अशी भूमिकाही या वेळी घेण्यात आली.
बैठकीमध्ये एकमुखाने संमत झालेले ठराव
- खंडपीठाच्या मागणीसाठी सरन्यायाधीश आणि राज्यपाल यांना दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
- खंडपीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील ॲड. एस. के. जैन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘खंडपीठ कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली.
- या मागणीसंदर्भात महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने पाठपुरावा करावा.
